काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले इन्टरनेट पहुँचलाई मानव अधिकारको अभिन्न अंगका रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
विश्व आदिवासी जनजाति दिवसको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०१६ मै इन्टरनेट पहुँचलाई मानव तथा मौलिक अधिकारका रूपमा मान्यता दिइसकेको स्मरण गराए।
उनका अनुसार नेपाल सरकारले टेलिकम सेवाको पहुँचबाट देशको कुनै पनि घरपरिवार वञ्चित नहोस् भन्ने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको छ। यसै क्रममा, हाल नेपालभर फोरजी सेवा विस्तार भइरहेको र चालु आर्थिक वर्षभित्रै काठमाडौँ तथा पोखरामा फाइभजी सुरु गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
फाइभजी प्रविधि प्रयोग नगरे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रभावकारी उपयोग सम्भव नहुने मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो। उनले सबै नेपालीलाई सहज र समान रूपमा इन्टरनेट प्रयोगको अवसर उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व भएको स्पष्ट पारे।
प्रकाशित मिति: २४ श्रावण २०८२, शनिबार
प्रतिक्रिया