काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले नागरिकमाथि अत्यधिक निगरानी गर्ने अधिकार नभएको स्पष्ट पारेका छन्। हालै सार्वजनिक भएको ‘राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान सम्बन्धी विधेयक’ को मस्यौदा विरुद्ध उनको कडा विरोध छ।
शर्माले न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा भने, “सरकारलाई नागरिकमाथि शंका गरेर घरको आँगनसम्म पुग्ने अधिकार त भए पनि ओछ्यानसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्ने कुनै पनि अधिकार छैन।” उनले यो विधेयकले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन गर्ने र दुरुपयोगको संभावना रहेको बताए।
उनले थपे, “यसमा सरकारले गर्लफ्रेन्ड र ब्वाईफ्रेन्डबीचको कुराकानीसम्म निगरानी गर्ने पहुँच पाएको देखिन्छ, जुन नेपालको संविधानले प्रदान गरेको गोपनीयताको हकको स्पष्ट उल्लंघन हो।”
शर्माका अनुसार, व्यक्तिको फोन संवाद सुन्ने र रेकर्ड गर्ने कार्य सरकारले गर्ने हो भने त्यो व्यक्तिगत गोपनीयताको हनन गर्ने निन्दनीय कदम हो। उनले भन्यो, “सरकारले सुरक्षा दिने बहाना गरेर निगरानी र दमन गर्ने सोच राख्नु स्वीकार्य छैन।”
उनले प्रश्न गरे, “विधेयकका दफा र उपदफा अनुसार सरकारले के उद्देश्य राखेको हो? यो स्पष्ट हुनैपर्छ।” उनले २०७६ सालमा पनि यस्तै प्रकारको विधेयक ल्याउने प्रयास भएको र व्यापक विरोधका कारण अघि नबढेको स्मरण गराए।
शर्माले अहिले पनि यस्तै विधेयक ल्याउनु अघि गम्भीर पुनर्विचार आवश्यक रहेको र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा गोपनीयताको संरक्षणमा सरकारले स्पष्ट सीमा नाघ्नु गलत भएको बताए।
उनले अन्त्यमा जोड दिए, “संविधानले दिने स्वतन्त्रता उल्लंघन गर्ने गरी सरकारले बेडरुमसम्म पुग्ने अधिकार पाउनुहुँदैन, आँगनसम्म मात्र पुग्ने अधिकार हुन्छ।”
प्रकाशित मिति: २४ श्रावण २०८२, शनिबार
प्रतिक्रिया