काठमाडाैं । रुपन्देही जिल्ला अदालतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बिगो बराबरको धरौटीमा रिहा हुन माग गर्दै दिएको निवेदनविरुद्ध न्याय परिषदमा उजुरी परेको छ।
अधिवक्ता रमेश बहादुर रावलले लामिछानेलाई पुर्पक्षकालागि थुनामा राख्ने उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका निर्णय विपरीत गैरकानुनी रूपमा निवेदन दर्ता भएको भन्दै उजुरी दर्ता गराएका हुन्। रावलले आफूले पेश गरेको उजुरी न्याय परिषदले दर्ता गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिएका छन्।
उनले उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् कि लामिछानेको निवेदनमा ठगी मुद्दा मात्र उल्लेख गरिएको छ, जबकि उनमाथि अन्य अभियोग पनि छन्। निवेदनमा सबै आरोप उल्लेख नगरी ठगीमाथि मात्रै केन्द्रित भएको हुँदा यो अदालतलाई भ्रममा पार्ने र फैसला प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाइएको छ। साथै, मुद्दामा २२ जना प्रतिवादी रहेका भए पनि चार जनामाथि मात्र कसूर ठहर हुने भन्दै बिगो रकमको वितरणसम्बन्धी गलत दावी गरिएको उजुरीमा जनाइएको छ।
रावलले लामिछानेमाथि ठगीबाहेक संगठित अपराध निवारण ऐन अन्तर्गत पनि सजाय माग गरिएको उल्लेख गर्दै, उच्च अदालत र सर्वोच्चको आदेश विपरीत उनीलाई थुनामुक्त गराउने प्रयास भइरहेको बताए।
उनीहरूले उजुरीमा रूपन्देही जिल्ला अदालतका तीन जना न्यायाधीशको नामसमेत उल्लेख गर्दै ती न्यायाधीशहरूले अदालत बाहिरबाट नै लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्ने निर्णय तयार गरी प्रचार गरेको दाबी गरेका छन्। रावलले यसबारे तत्काल छानबिन गरी दोषी न्यायाधीशलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।
अधिवक्ताले यस्तो गैरकानुनी निवेदन दर्ता र सम्बन्धित कारबाहीलाई रोक्न तथा दोषीलाई कडा कारबाही गर्न न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मर्यादा जोगाउनुपर्ने बलियो आग्रह गरेका छन्।
लामिछानेले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत बुझाएर आफूलाई थुनामुक्त गराउन निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदन सोमबार न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासमा सुनुवाइ हुने तय भइसकेको छ।
प्रकाशित मिति: २६ श्रावण २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया