काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले मुद्दाको हारजितका आधारमा कानुन व्यवसायीको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रचलन उचित नभएको बताएकी छन्।
सोमबार प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी छलफलमा सहभागी हुँदै गौतमले आर्थिक अभावका कारण धेरै नागरिकले न्याय पाउनबाट वञ्चित हुने गरेको औंल्याइन्।
उनका अनुसार आर्थिक रूपले कमजोर र असहाय व्यक्तिका मुद्दामा, अग्रिम पारिश्रमिक दिन नसके पनि, मुद्दा जितेपछि मात्र पारिश्रमिक तिर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गर्नुपर्छ।
“धेरै मानिसहरू कानुन व्यवसायीको शुल्क तिर्न नसकेर अन्याय सहन बाध्य छन्,” उनले भनिन्, “अग्रिम शुल्क नपाएपछि कानुन व्यवसायीहरूले त्यस्ता मुद्दा लड्न नमान्ने प्रवृत्ति छ। यसले पीडित नागरिकलाई न्यायबाट वञ्चित गरिरहेको छ।”
गौतमले न्याय प्राप्तिमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुनी संरचनामा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विधेयकलाई थप समृद्ध बनाउन सुझाव दिइन्।
प्रकाशित मिति: २६ श्रावण २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया