काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा महामन्त्री पद कायम गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट खारेज गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले उक्त रिटलाई खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ।
रिट दायरकर्ता मुकुल ढकालले आफू रास्वपामा महामन्त्री पदमा कायम रहेको दाबी गर्दै गत असार ११ गते पार्टी कार्यालय, केन्द्रीय कार्यसमिति, हालका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, प्रवक्ता मनिष झा र सभापति रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाएका थिए।
ढकालले निर्वाचन आयोगसँग रास्वपाको पदाधिकारी विवरण मागेका थिए र आयोगले उनलाई महामन्त्री कायम रहेको पुष्टि समेत गरेको थियो।
२०८० मंसिरमा महोत्तरी जलेश्वरमा बसेको बैठकले पदाधिकारी तथा सदस्यहरूमा हेरफेर गरेको विवरण निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिएको थियो।
तर, २०८१ भदौमा बसेको सचिवालय बैठकले ढकाललाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको निर्णय गरेको थियो, जुन जानकारी आयोगमा अद्यावधिक नभएको पाइयो।
निर्वाचन आयोगले शुरुमा ढकाललाई महामन्त्री मान्दा रास्वपाले त्यसबारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो। त्यसपछि असार ७ गते बसेको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई महामन्त्रीको जिम्मेवारी प्रदान गरेको थियो।
प्रकाशित मिति: २७ श्रावण २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया