काठमाडौं । अव्यवस्थित बसोबासीलाई तत्काल जग्गा नदिने प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले राखे पनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले उक्त सुझाव अस्वीकार गरेका छन्।
शनिबार बिहान कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकअघि बसेको आन्तरिक छलफलमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र दिलेन्द्र बडूसहितका सांसदहरूले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। उनीहरूले भूमिहीन, दलित र सुकुम्वासीलाई जग्गा दिने प्रावधानलाई विधेयकमा राख्ने तर अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्था विधेयकबाट हटाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
तर मन्त्री अधिकारीले अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या गम्भीर रहेको भन्दै सरकार त्यसलाई सम्बोधन गर्न कटिबद्ध रहेको प्रष्ट पार्नुभयो। उनका अनुसार यो मुद्दालाई पन्छाउन सकिँदैन र सरकारले त्यसमा स्पष्ट अडान बनाइसकेको छ।
झण्डै एक घण्टा चलेको छलफलमा कांग्रेस सांसदहरूको प्रस्तावमा सहमति जुट्न नसकेपछि मन्त्री अधिकारी बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए। त्यसपछि समिति सभापति कुशुमदेवी थापाको अध्यक्षतामा औपचारिक बैठक बसेको थियो।
सभापति थापाले भूमि सम्बन्धी विधेयकमा तयार भएको प्रतिवेदनबारे थप अध्ययन आवश्यक भएको बताउँदै तत्काल निष्कर्षमा पुग्न नसकिने प्रष्ट पारिन्। बैठक केहीबेरमै स्थगित गर्दै अर्को बैठक तोकिएको समयपछि बस्ने जानकारी दिइयो।
समितिका सचिव शिवदत्त बरालका अनुसार प्रतिनिधि सभाको बैठक भदौ ४ गते बस्ने भएकाले सो अवधिमा समितिको अर्को बैठक राख्ने तयारी गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: ३१ श्रावण २०८२, शनिबार
प्रतिक्रिया