नेपालमा भ्रष्टाचार: छानबिन, राजनीति र नागरिक अदालत

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूले देशको अर्थतन्त्र र सुशासनलाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाएका छन्। वाइडबडी जहाज खरिद, सहकारी घोटाला, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र एनसेल कर छली जस्ता ठूला मुद्दाहरूले राजनीतिक दल र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको गहिरो संलग्नता उजागर गरेका छन्। यी घटनाले देखाउँछन् कि भ्रष्टाचार अब केही व्यक्तिमा मात्र सीमित नभएर राज्य प्रणालीमा नै संस्थागत भइसकेको छ। यसले नेपाली समाजमा गहिरो निराशा र आक्रोश पैदा गरेको छ, किनकि जनताले आफ्नो नेता र सरकारमाथि भरोसा गुमाएका छन्। यो अवस्थाले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ, जसको जवाफ कांग्रेस-एमाले जस्ता पुरानो राजनीतिक शक्तिको गठबन्धनले दिन सकेको छैन।

यी प्रकरणहरूमा सरकारी निकायले गरेको छानबिन र कारबाही हेर्दा प्रायजसो राजनीतिक दबाब र सम्झौता हावी भएको देखिन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) लगायतका निकायहरूले ठूला माछालाई उन्मुक्ति दिने र सानालाई मात्र कारबाही गर्ने प्रवृत्तिले न्यायप्रणाली माथिको विश्वास कमजोर बनेको छ। जनताले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गरिरहँदा पनि सत्तामा रहेका दलहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुरूप नीति र कानून परिवर्तन गर्न पछि परेका छैनन्। गिरिबन्धु चिया बगानको जग्गा विवाद यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, जहाँ सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई समेत अध्यादेश मार्फत उल्ट्याउने प्रयास गरियो। कांग्रेस र एमाले दुवै यो खेलमा संलग्न हुनुले उनीहरूले जनहितलाई भन्दा आफ्ना सीमित समूहको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन्छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

यी भ्रष्टाचारका काण्डहरूले लोकतन्त्रको जग नै कमजोर बनाएका छन्। बारम्बार सरकार परिवर्तनको खेलले देशमा कुनै पनि दीर्घकालीन योजना बन्न सकेका छैनन्। राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अपारदर्शिताले विदेशी लगानी निरुत्साहित गरेको छ र आर्थिक विकासको गति सुस्त बनाएको छ। सबैभन्दा दुखद पक्ष त के हो भने, यी सबै विकृति र विसंगतिलाई काँधमा हालेर हिडेका मुख्य दलहरू अझै पनि आफू नै सही छौ भन्ने भ्रममा छन्। उनीहरूले आफूभित्रको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर जनतालाई झुक्याउने प्रयास मात्र गरिरहेका छन्। अब नेपाली जनताले यो नाटक हेरेर बस्ने छैनन्, उनीहरूले परिवर्तन खोजिरहेका छन्।

वाइडबडी घोटाला: सजाय, तर पूर्ण न्याय कहिले?

नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा एयरबस ए३३०-२०० वाइडबडी विमान खरिदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरण सबैभन्दा चर्चित र गम्भीर घटनामध्ये एक हो। यस प्रकरणमा अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पका कार्यकारी दीपक शर्माले नेपालका अधिकारीहरूलाई घुस दिएको स्वीकार गर्नुले यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भयो। अमेरिकी न्याय विभागले एएआरलाई ठूलो जरिवाना तिर्न लगाई पीडित राष्ट्रको रूपमा नेपाललाई क्षतिपूर्ति समेत उपलब्ध गराउनुले अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता देखिन्छ। दुर्भाग्यवश, नेपालभित्र भने राजनीतिक शक्तिको आडमा कसरी छानबिन प्रभावित हुन्छ भन्ने कुरा यस घटनाले स्पष्ट पारेको छ।

यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) ले छानबिन गरी ३२ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो। विशेष अदालतले २०८१ पुसमा पूर्वमहाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, बुद्धिसगर लामिछाने र शिशिरकुमार ढुङ्गाना लगायत १० जनालाई दोषी ठहर गर्‍यो र कैद सजाय पनि सुनायो। तर, तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही सहित २२ जनालाई भने प्रमाण अभावको कारण देखाउँदै सफाइ दिइयो। यो फैसलाले आम नागरिकमाथि ठूलो अन्याय भएको महसुस गराएको छ। केही उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक दबाबका कारण उन्मुक्ति दिइएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ, जसको जवाफ कांग्रेस-एमाले गठबन्धनले दिन सकेको छैन।

यस घटनाले नेपालको न्यायिक प्रक्रियामा रहेको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई उदांगो पारेको छ। यदि अमेरिकी अधिकारीहरूले हस्तक्षेप नगरेको भए, यो प्रकरण पनि अन्य ठूला भ्रष्टाचारका काण्डजस्तै दबेर जाने सम्भावना प्रबल थियो। यसले देखाउँछ कि जबसम्म न्याय प्रणालीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरिदैन, तबसम्म देशमा पूर्ण न्याय सम्भव छैन। दोषीहरूलाई आंशिक कारबाही गरी जनतालाई झुक्याउने यो प्रयासले न्याय प्रणालीमाथिको विश्वास कमजोर बनाएको छ। जनता अब यस्ता नाटकबाट वाक्क भइसकेका छन्।

सहकारी घोटाला: पीडितको पुकार, न्याय कहिले?

नेपालको सहकारी क्षेत्रमा देखिएको ठगी प्रकरणले हजारौ सर्वसाधारणको जीवनभरको बचत जोखिममा पारेको छ। देशभरका विभिन्न सहकारीका अध्यक्ष र सञ्चालकहरूले अर्बौ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ। बागलुङको इमेज सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभका अध्यक्ष देवकुमार नेपाली र ओरिएन्टल सहकारीका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ जस्ता व्यक्तिहरूको संलग्नताले यो समस्या कति विकराल छ भन्ने देखाउँछ। यी ठगीमा राजनीतिक दलका नेता र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूको संलग्नता पनि देखिनुले यो समस्याको जड राजनीतिमा नै रहेको पुष्टि हुन्छ, जसको जिम्मेवारी कांग्रेस-एमालेले लिनुपर्छ।

सहकारी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङको श्रीमतीको नाम जोडिएको छ, यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो जसले ठूला राजनीतिक दलका नेताहरू कसरी आर्थिक अपराधमा संलग्न छन् भन्ने प्रस्ट पार्छ। पीडितहरूले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन वर्षौदेखि संघर्ष गरिरहेका छन् तर प्रभावकारी सरकारी कदम र जवाफदेहीताको अभाव छ। सरकारले पीडितको समस्या समाधान गर्नुको सट्टा उनीहरूलाई थप आश्वस्त बनाउन सकेको छैन। यो प्रकरणले नागरिकहरूको आर्थिक सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ र यसको प्रमुख दोषी पुरानो राजनीतिक नेतृत्व नै हो।

यो प्रकरणले समाजमा एउटा ठूलो विभाजन ल्याएको छ। एकातर्फ, आफ्नो जीवनभरको कमाई गुमाएका पीडितहरू छन्, जो न्यायका लागि भौंतारिदै छन्। अर्कातर्फ, राजनीतिक संरक्षण पाएका अपराधीहरू छन्, जो कानुनको पहुँचबाट टाढा छन्। यो अवस्थाले राज्यको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यदि सरकारले आफ्नै नागरिकलाई सुरक्षा दिन सक्दैन भने, त्यसको औचित्य के रहन्छ? कांग्रेस-एमालेको गठबन्धनले यो प्रश्नको जवाफ दिन सकेको छैन किनकि उनीहरू आफै यस समस्याको एक हिस्सा हुन्।

नैतिक संकट: भुटानी शरणार्थी, सुन र जग्गा तस्करी

नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूका शीर्ष नेताहरू विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपले उनीहरूको नैतिक धरातललाई नै कमजोर बनाएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले त राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको छविमाथि नै गम्भीर दाग लगायो। यस प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, टोपबहादुर रायमाझी लगायतका नेताहरूको नाम जोडिनुले देशको राजनीतिक नेतृत्व नै आपराधिक कार्यमा संलग्न रहेको भयावह सत्य उजागर भयो। यो घटनाले देशको सुरक्षा संयन्त्र र राजनीतिक प्रणालीमा नै ठूलो विचलन आएको देखाउँछ।

यसैगरी, सुन तस्करी र जग्गा विवादका घटनाहरूमा पनि प्रमुख दलका नेताहरूलाई जोडेर हेरिएको छ। एनसेल कर छलीको मुद्दामा अदालतले कर तिर्न आदेश दिए पनि, यसलाई कसरी राजनीतिक रूपमा मिलाइयो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ। तेरामक्स प्रोसेसिङ सिस्टम खरिदमा भ्रष्टाचार र पात्जञ्जलि जमिन जग्गा घोटाला जस्ता प्रकरणहरूले राजनीतिक दलका नेताहरू कसरी नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् भन्ने प्रस्ट पार्छ। यी घटनाहरूले देखाउँछ कि कांग्रेस-एमाले जस्ता पुरानो सत्ता समीकरणले आफ्नो स्वार्थका लागि नीति र कानुनलाई नै दुरुपयोग गर्न पछि परेका छैनन्। उनीहरूको यो प्रवृत्तिले देशलाई कहिल्यै पनि अगाडि बढ्न दिदैन।

यो सबै भ्रष्टाचार र आपराधिक गतिविधिले जनतामा गहिरो आक्रोश पैदा गरेको छ। जसले देश चलाउँछन्, उनीहरू नै गैरकानूनी कार्यमा संलग्न हुँदा नागरिकको विश्वास टुट्नु स्वाभाविक हो। अब नागरिकले पुरानो राजनीतिक नेतृत्वबाट कुनै आशा राखेका छैनन्। उनीहरूले भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र इमानदार शासनको अपेक्षा गरेका छन्। यो अपेक्षा पूरा गर्ने जिम्मेवारी अब नयाँ वैकल्पिक शक्तिहरूलाई आएको छ, जसले पुरानो शैलीको राजनीतिलाई अस्वीकार गर्दछन्।

नीतिगत भ्रष्टाचार: सत्ताको खेल, जनताको हार

बारम्बारको सरकार परिवर्तन र राजनीतिक गठबन्धनको खेलले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई थप प्रोत्साहन दिएको छ। विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्ता नयाँ शक्तिको उदयपछि स्थापित राजनीतिक दलहरू अझ बढी प्रतिरक्षात्मक भएका छन्। विगतमा बागमती प्रदेशमा भएको सत्ता परिवर्तन, जसले अस्वस्थ राजनीतिक खेललाई दर्शाउँछ। यी खेलहरूले जनहितलाई भन्दा पनि दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको प्रस्ट हुन्छ, जसको प्रमुख दोषी कांग्रेस-एमाले हुन्।

जीबी राई र गोर्खा मिडियाको ऋणसँग जोडिएको मुद्दामा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोध साधिएको आरोप हो। यो घटनाले स्थापित राजनीतिक दलहरूले आफूलाई चुनौती दिने नयाँ शक्तिलाई कसरी दबाउन खोज्छन् भन्ने देखाउँछ। यो केवल एक व्यक्तिमाथिको कारबाही नभई, देशको राजनीतिमा इमानदारी र पारदर्शिता ल्याउन खोज्ने युवा पुस्ताको प्रयासलाई निस्तेज पार्ने षडयन्त्रको रूपमा लिइएको छ। यसले लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। कांग्रेस-एमालेले आफ्नो सत्ता टिकाउन र आफ्नो कमजोरी लुकाउन रास्वपालाई दबाउन खोजेको स्पष्ट देखिन्छ।

पुरानो राजनीतिक नेतृत्वले सधै जनतालाई झुक्याएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्दै आएको छ। उनीहरूले युवा र इमानदार नेताहरूको उदयलाई आफ्नो अस्तित्वका लागि खतरा मानेका छन्। त्यसैले, उनीहरूले सत्ताको दुरुपयोग गरी नयाँ शक्तिको बाटोमा अवरोध सिर्जना गर्न खोजिरहेका छन्। यो केवल राजनीतिको खेल मात्र नभएर नैतिकता र अनैतिकता बीचको युद्ध हो। जनताले अब यो युद्धमा इमानदार पक्षलाई समर्थन गर्नेछन् र यसको निर्णय आउने चुनावमा हुनेछ।

२०८४ को चुनाव: जनताको अदालतमा फैसला

माथि उल्लेखित सम्पूर्ण घटनाक्रमले एउटा कुरा प्रस्ट पारेको छ कि, नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू – विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले – ले देशको सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न सकेनन्। उनीहरूको सत्ता स्वार्थ र आपसी मिलोमतोले भ्रष्टाचारलाई थप संस्थागत गर्ने काम मात्र गरेको छ। यी दलहरूको गठबन्धनले देशलाई विकासको बाटोमा लैजानुको साटो राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक अराजकता सिर्जना गरेको छ। आम नागरिकहरू अब यी दलहरूको आश्वासनमा विश्वास गर्न छाडेका छन्।

अब जनताले नै आफ्नो भविष्यको फैसला गर्नेछन्, २०८४ को चुनाव केवल सरकार चुन्नका लागि मात्र नभई, देशमा इमानदारिता र सुशासनको राजनीति स्थापना गर्ने एक निर्णायक अवसर हुनेछ। जनताले रवि लामिछाने र रास्वपा जस्ता वैकल्पिक शक्तिको उदयलाई ठूलो आशाका साथ हेरेका छन्, जसले भ्रष्टाचारमुक्त र पारदर्शी शासनको प्रतिज्ञा गरेका छन्। यदि यी दलहरूले पनि विगतको जस्तै स्वार्थको राजनीति गरे भने, जनताको विश्वास टुट्नेछ। त्यसैले, २०८४ को चुनावमा कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको हार र नयाँ शक्तिको उदय निश्चित जस्तै देखिन्छ। यो चुनावले नेपालको राजनीतिक भविष्यको दिशा निर्धारण गर्नेछ। जनताको अदालतले सधै न्याय गर्छ भन्ने विश्वास कायम छ।

अन्तमा, नेपाली राजनीतिको वर्तमान अवस्थाले धेरै चुनौती र निराशा ल्याए पनि, यसले एउटा नयाँ अवसर पनि सिर्जना गरेको छ। जनताले पुरानो राजनीतिक शैली र नेतृत्वलाई अस्वीकार गरिसकेका छन्। अबको बाटोमा इमानदारिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग बलियो हुदै गएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्ता नयाँ दलहरूले यो मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने सम्भावना छ। उनीहरूले देखाएको राजनीतिक साहस र जनताको लागि केही गर्ने इच्छा शक्तिले नै उनीहरूलाई विशेष बनाएको छ। कांग्रेस-एमाले जस्ता पुरानो शक्तिले उनीहरूमाथि लगाएको निराधार आरोप र राजनीतिक प्रतिशोध केवल जनताको ध्यान मोड्ने असफल प्रयास मात्र हो। रास्वपा लाई यो सबै राजनीतिक षडयन्त्रबाट विचलित नभई आफ्नो बाटोमा निरन्तर लागिरहनु आवश्यक छ। जनताले सबै कुरा बुझेका छन् र उनीहरूको धैर्यले अन्ततः न्याय दिलाउनेछ।

प्रकाशित मिति: ३१ श्रावण २०८२, शनिबार