काठमाडौं । सांसद माधव सापकोटाले तातोपानी नाकास्थित कोदारी क्षेत्रको पहिरो (इको पहिरो) तत्काल व्यवस्थापन नगरे आसन्न चाडपर्वमा बजारमा तीव्र महँगी बढ्ने चेतावनी दिएका छन्।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।
उनका अनुसार २०७२ सालको भूकम्पपछि धाँजा फाटेर निरन्तर समस्या बनेको सो पहिरो वर्षायाममा ठूलो राष्ट्रिय मुद्दा बने पनि हिउँद लागेपछि बिर्सने प्रवृत्तिका कारण स्थानीयवासीले दशकौँदेखि असहज जीवन व्यतीत गर्न बाध्य भएका छन्।
“वर्षातमा यो मुद्दा सबैको प्राथमिकता बन्छ, तर हिउँद लागेपछि गाडी चल्न थालेपछि बिर्सिन्छ। तर स्थानीयले भने निरन्तर सास्ती भोगिरहेका छन्,” सापकोटाले भने।
उनले उक्त पहिरोका कारण हाल ७५ घर उच्च जोखिममा रहेको, १२ घर पूर्ण रूपमा बस्न अयोग्य बनेको र गुम्बा, विद्यालय, प्रहरी चौकीजस्ता सार्वजनिक संरचना समेत खतरामा परेको जानकारी दिए। भूगर्भविद्हरूले यो क्षेत्रलाई ‘रातो जोन’ घोषणा गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले ठूलो मानवीय र भौतिक जोखिम रहेको बताए।
सांसद सापकोटाले यो केवल स्थानीय समस्या नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र आम उपभोक्ताको जीवनसँग पनि जोडिएको स्पष्ट पारे। “गत वर्ष तातोपानी नाकाबाट १३ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो भने यो वर्ष २४ अर्बको लक्ष्य छ। तर हाल केरुङ नाका सहज छैन, कोदारीमा भने पहिरोका कारण हजारभन्दा बढी मालवाहक कन्टेनर बाटोमै अलपत्र छन्,” उनले भने।
उनका अनुसार ती कन्टेनरमा रहेका सामान नेपाली व्यापारीको लगानी हो, जसमा क्षति भए देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्छ। चाडपर्वको मुखमा उत्तरतर्फका दुबै नाका अवरुद्ध हुँदा खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायत उपभोग्य वस्तुको अभाव भई मूल्यवृद्धि हुने र त्यसको प्रत्यक्ष मार आम नागरिकले भोग्नुपर्ने उनको चेतावनी छ।
सापकोटाले तत्काल र दीर्घकालीन दुवै समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिए। तत्कालका लागि जमिनमुनिको पानी निकाल्ने, धाँजा परेको ठाउँमा प्लास्टिक ओढाउने र ग्याबियन वाल जस्ता आकस्मिक उपाय अपनाउनुपर्ने उनको आग्रह थियो।
यसबाहेक उनले चीनले तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको चीन भ्रमणका क्रममा अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नति र मर्मतका लागि दिएको करिब १४ अर्ब रुपैयाँ अनुदानमध्ये अझै ८–१० अर्ब जति खर्च नभएको हुनसक्ने भन्दै त्यस रकमलाई पहिरो व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ताव राखे।
“चीनले खासा क्षेत्रमा पहिरो नियन्त्रणका लागि प्रयोग गरेको प्रविधि र बाँकी अनुदान रकम यस क्षेत्रमा पनि उपयोग गर्न सकिन्छ। यसको लागि सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ,” उनले भने।
तत्काल बस्ती र बाटो जोगाउन आवश्यक कदम चाल्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई गम्भीरतापूर्वक पहल गर्न पनि उनले आग्रह गरे।
प्रकाशित मिति: १ भाद्र २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया