काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु संकटको सामना गर्न सबै पक्षले पेरिस सम्झौतामा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नैपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
नेपालमा पहिलोपटक आयोजित हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रका सांसदहरूको सम्मेलन को उद्घाटन गर्दै उनले विश्व तापमानलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न सम्झौता पालना अपरिहार्य रहेको बताए।
राष्ट्रपति पौडेलका अनुसार विश्व औसतभन्दा तीव्र गतिमा तातिरहेको हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्र हिमनदी पग्लनु, बाढी र भूस्खलनजस्ता जलवायुजन्य विपद्को केन्द्र बन्दै गएको छ। उनले भने, “जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास र वायु प्रदूषण अब केवल वैज्ञानिक प्रतिवेदनमा सीमित छैनन्, यी हाम्रो दैनिक जीवनको कठोर यथार्थ बनेका छन्।”
उनले हिमाल, वन र नदीले दुई अर्बभन्दा बढी जनताको जीवन धानेको स्मरण गराउँदै यो जीवनाधार नै संकटमा परेको चेतावनी दिए। जैविक विविधताको ह्रासले खाद्य सुरक्षा, सांस्कृतिक सम्पदा र प्रजाति संरक्षणमा गम्भीर असर परेको उनले उल्लेख गरे।
यद्यपि यी चुनौतीबीच पनि नेपालसहित क्षेत्रीय मुलुकहरूले देखाएको जलवायु–मैत्री कदमको राष्ट्रपति पौडेलले प्रशंसा गरे। उनले जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जामा सहकार्य, सामुदायिक वन व्यवस्थापन, जलवायुजन्य विपद्को पूर्वसूचना प्रणाली, राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तार, वन्यजन्तु निगरानी प्रणाली आधुनिकीकरण, विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन र औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रणजस्ता पहललाई अनुकरणीय भने।
नीति निर्माणमा वैज्ञानिक प्रमाण र जनआवाजलाई आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले जलवायु–मैत्री कानुन, वायु प्रदूषण नियन्त्रणका नियम, र जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी कानुनी प्रावधान थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा बल दिए।
राष्ट्रपतिले यस्ता संसदीय संवादलाई नियमित र संस्थागत बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन सहकार्यको आधारका रूपमा यस सम्मेलनलाई ऐतिहासिक अवसरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे।
सम्मेलनमा हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रका विभिन्न मुलुकका सांसद, उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी र जलवायु विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ।
प्रकाशित मिति: २ भाद्र २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया