काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ल्याण्डलाइन र मोबाइलमा अनावश्यक रूपमा बजाइने ‘रिङ व्याक टोन’ तत्काल बन्द गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ।
अधिवक्ता विमल पोखरेलले सोमबार दायर गरेको रिटमा नेपाल टेलिकम, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाइएको छ।
साउन १९ गते सर्वोच्चमा पेश भएको रिटलाई रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले साउन २१ गते दरपिठ गरेका थिए। तर, सो आदेशविरुद्ध परेको निवेदनमाथि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सुनुवाइ गर्दै विषयवस्तु सार्वजनिक सरोकारको रहेको ठहर गर्दै दरपिठ आदेश बदर गरी रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो।
रिटमा अधिवक्ता पोखरेलले टेलिकमले बारम्बार बजाइरहने अनावश्यक ‘रिङ व्याक टोन’का कारण उपभोक्ताहरू हैरान भएको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार यो अभ्यासले उपभोक्तालाई अन्य निजी दूरसञ्चार सेवामा वा विदेशी एपहरू (ह्वाट्सएप, भाइबर, म्यासेन्जर आदि) प्रयोग गर्न बाध्य बनाएको छ, जसले नेपालको राजस्वमा समेत ठूलो घाटा पुर्याइरहेको छ।
उनले गुणस्तरीय र सस्तो सेवा दिनुपर्नेमा उपभोक्तालाई इच्छाविपरीत विज्ञापनजस्ता ‘रिङ व्याक टोन’ सुन्न बाध्य पार्नु मानसिक तनाव सिर्जना गर्ने कार्य भएको दाबी गरेका छन्।
सो रिटमार्फत चाडपर्व, मेला, महोत्सव तथा अन्य अवसरमा बजाइने रिङ व्याक टोनलाई तत्काल बन्द गर्न सर्वोच्चबाट परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २ भाद्र २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया