काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १९ वर्ष पुरानो रौतहटको गौर हत्याकाण्डमा छानबिन र कारबाही अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित संलग्नहरूलाई अनुसन्धान दायरामा ल्याउनुपर्ने मागसहित दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार गौर घटनामा मारिएका परिवारको तर्फबाट दर्ता भएको रिटमा प्रहरीलाई तत्काल छानबिन अघि बढाउन परमादेश जारी गरिएको हो।
२०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरस्थित राइस मिलमा मधेसी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादीले एउटै ठाउँमा कार्यक्रम आयोजना गर्दा ठूलो भिडन्त भएको थियो। सो क्रममा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको निर्मम हत्या भएको थियो।
घटनामा तत्कालीन जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित फोरमका अन्य नेताहरूको संलग्नता रहेको आरोप पीडित पक्षले लगाउँदै आएको छ। तर, वर्षौंसम्म जाहेरी दर्ता हुँदा पनि प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान नगरेको भन्दै पीडित परिवारले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
पीडित परिवारतर्फबाट त्रिभुवन साहले दायर गरेको रिटमा गौर हत्याकाण्डको निष्पक्ष पुनःअनुसन्धान गरी दोषीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउन माग गरिएको थियो।
रिटमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट, प्रहरी प्रधान कार्यालय, सरकारी वकिल कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
प्रकाशित मिति: २ भाद्र २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया