काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रौतहटको गौर हत्याकाण्डमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतको विषयमा अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेपछि पार्टीले कानुनविद्हरूसँग छलफल सुरु गरेको छ।
सोमबार परमादेश जारी भएलगत्तै जसपा नेपालले केही कानुनविद्हरूसँग बैठक राखेर परिस्थितिको समीक्षा गरेको पार्टीका एक नेताले जानकारी दिए। बैठकमा केही वकिलहरूले यो विषय गम्भीर रहेको भन्दै पार्टीले सावधानीपूर्वक अघि बढ्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए। अर्कोतर्फ, कतिपयले विगतमा सरकारी तथा अन्य आधिकारिक निकायले अध्ययन र प्रतिवेदन तयार गरिसकेको हुनाले थप अनुसन्धानको आवश्यकता नपर्ने राय दिएका थिए।
पार्टीले अहिले सर्वोच्च अदालतको परमादेशको पूर्णपाठको प्रतीक्षा गरिरहेको छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, “अदालतको निर्णय हामीले सम्मान गर्छौं, तर त्यसमा के विवरण छ भनेर पूर्णपाठ हेरेर मात्र हामी थप कदम चाल्नेछौं। गौर घटनाको १९ वर्ष भइसकेको छ, यसमा धेरै अध्ययन र अनुसन्धान भइसकेको छ, केही प्रतिवेदन पनि सरकारलाई बुझाइसकिएको छ। त्यस बावजुद अदालतले परमादेश दिएको छ, त्यसको पूर्णपाठको प्रतीक्षामा छौँ।”
जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष मिश्रले अदालतको आदेशले पार्टीप्रति पूर्वाग्रह देखाएको ठहर गरे। उनले भने, “सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दा एक वर्षदेखि विचाराधीन थियो, तर यस अवधिमा जसपा नेपालसँग कुनै छलफल वा सोधखोज गरिएको थिएन। एकाएक आदेश आएकोले राज्यको नियत ठिक नदेखिएको हाम्रो बुझाइ हो।”
प्रवक्ता सुमनले गौर घटनामा मुछिएका करिब १३० जनालाई पनि मुद्दाको जानकारी नदिइएको बताए। साथै उनले विभिन्न सात सरकारी र गैरसरकारी संघसंस्थाले गौर घटनाको अध्ययन गरी निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको भए पनि अदालतबाट परमादेश जारी गरिएको टिप्पणी गरे।
पार्टीले परमादेशको पूर्णपाठ अध्ययन गरेर मात्र आगामी कदम निर्धारण गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
प्रकाशित मिति: ३ भाद्र २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया