काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्यो। बैठकमा सामाजिक सञ्जाल विधेयकको संक्षिप्त छलफल भए तापनि मुख्य छलफलको केन्द्रबिन्दु उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदमुक्त गर्ने प्रस्ताव थियो।
स्रोतका अनुसार, बैठकमा दुवै दलका नेताहरूका साथै महान्यायाधिवक्ता राखेर उपसभामुखको विषयलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रास्वपा सांसदहरूले संसद्मा उठाएका मानव तस्करी सम्बन्धी माग सम्बोधन गर्नुपर्ने औंल्याउँदै ठट्यौली शैलीमा प्रस्तुत भएको स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, “उनीहरूले मानव तस्करीविरुद्ध दुई महिनादेखि संसद्मा आवाज उठाइरहेका छन्। त्यसको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। मानव तस्कर उनीहरुकै पार्टीभित्र रहेका व्यक्तिहरू हुन्, जसलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो।”
यसपछि कांग्रेसले पनि प्रस्तावमा सहमति जनाएको थियो। प्रारम्भमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सावधान थिए भने पछि स्थिति गम्भीर देखिएपछि सहमत बनेका थिए।
जानकारहरूका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओली केही महिनादेखि नै उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदमुक्त गर्ने इच्छामा थिए। तर, संवैधानिक परिषद्को छ–सदस्यीय संरचना र विपक्षी दलका नेताहरूको सम्भावित असहमति कारण उनीहरू यसमा लामो समय मौन थिए।
स्रोतका अनुसार, सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक पदाधिकारीहरूमाथि रोक लगाएको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउन आवश्यक ठानेका छैनन्। तर, रास्वपा सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध नगरेपछि दुवै दलले उपसभामुखलाई हटाउने निर्णयमा सहमत भएका हुन्।
बैठकपछि सांसदहरूलाई मंगलबार ११ बजे संसदीय दलको कार्यालयमा उपस्थित हुने गरी सूचना पठाइएको छ।
प्रकाशित मिति: ३ भाद्र २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया