काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको निर्णयले कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीसमेत बर्खास्त वा नियुक्त गर्ने अवस्थासम्म आइपुग्ने गरेको टिप्पणी गरेका छन्।
मंगलबार राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा आयोजित १९औँ राष्ट्रिय सूचना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री संसद्बाट निर्वाचित हुने भएकाले अदालतको अधिकार क्षेत्र नभएको स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री त संसद्बाट चुनिन्छ, हटाउने अधिकार पनि संसद्सँगै हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ अदालतलाई झोक चल्दा बर्खास्त गर्ने वा नियुक्त गर्ने उदाहरण हामीसँग ताजै छ।’
अदालत संविधानको व्याख्याता भएकाले आफ्नो व्याख्याको सुविधालाई प्रयोग गर्ने क्रममा यस्तो निर्णय आउने गरेको उनको भनाइ थियो। ओलीले थपे, ‘अदालतले ठोकिदियो भने प्रधानमन्त्री पदबाटै हटाइन्छ। कहिले त कसैलाई नियुक्त गरिदिएको निर्णय पनि आउँछ। यो हाम्रो देशको ताजै अनुभव हो।’
लोकतन्त्रबारे कुरा गर्दै उनले नेपाल अहिले पूर्ण लोकतन्त्र हुँदै परिपूर्ण लोकतन्त्रतर्फ अघि बढिरहेको बताए। ‘तर कतिपय क्षेत्रमा अझै लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर छ,’ उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ सैन्य शैलीमा नियुक्ति वा बर्खास्ती हुने जस्तो देखिन्छ। धन्न कोर्टमार्सलसम्म पुगेको छैन।’
ओलीले लोकतन्त्रको मर्मलाई व्याख्या गर्दै थपे, ‘पूर्ण लोकतन्त्र भनेको जनताका सम्पूर्ण स्वतन्त्रता र अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रणाली हो, हामी त्यसतर्फै अघि बढिरहेका छौँ।’
प्रकाशित मिति: ३ भाद्र २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया