काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक सरकारका आलोचक वा व्यवस्था विरोधीलाई दबाउने प्रयोजनका लागि नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिंदै मन्त्री गुरुङले मुलुकमा डिजिटल प्लेटफर्महरूको तीव्र प्रभावलाई नियमन गर्न आवश्यक भएकाले विधेयक अघि सारिएको बताए।
उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत राष्ट्रविरोधी गतिविधि र अशान्ति फैलिन सक्ने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य विधेयकले बोकेको छ। उनले विशेषगरी फेसबुकको माउ कम्पनी ‘मेटा’लाई नेपालमा दर्ता हुन पटक–पटक आग्रह गरिए पनि बेवास्ता गरिएको खुलासा गरे।
“मेटालाई हामीले तीन पटक आग्रह गर्यौँ– नेपालमा दर्ता हुन आऊ, तर उनीहरूले अस्वीकार गरे। संविधान र कानुन मान्दैनौँ भनेर जवाफ फर्काए,” मन्त्री गुरुङले भने। “सामाजिक सञ्जालमा आउने सामग्रीमध्ये अशान्ति बढाउने वा लोकतन्त्रविरुद्धका कुराहरूलाई नियमन गर्न सकियोस् भनेर आग्रह गरेका हौँ। तर अझै मेटा आएन। सर्वोच्च अदालतले पनि यस्ता प्लेटफर्मलाई तुरुन्त नियमन गर्न निर्देशन दिएको छ।”
उनले थपे, “सरकारको उद्देश्य सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने होइन, जिम्मेवार प्रयोग सुनिश्चित गर्ने हो। आलोचक वा विरोधीको मुख थुन्ने कुनै योजना छैन। प्रतिपक्षीले देखेजस्तो यो नियन्त्रणको विधेयक होइन, सुरक्षित र उत्तरदायी प्रयोग सुनिश्चित गर्ने कानुनी प्रावधान मात्र हो।”
मन्त्री गुरुङले डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्ने आवश्यकता दोहोर्याउँदै, प्रतिपक्षलाई पूर्वाग्रह नराखी वस्तुनिष्ठ ढंगले विधेयक बुझ्न आग्रह गरे।
प्रकाशित मिति: ३ भाद्र २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया