काठमाडौं । १८ वर्षअघि रौतहटको गौरमा भएको चर्चित हत्याकाण्डबारे सर्वोच्च अदालतले छानबिन अघि बढाउन आदेश दिएपछि त्यसले मुलुकको शान्ति–सुरक्षामा पार्न सक्ने प्रभावबारे गृह मन्त्रालयमा विशेष समीक्षा गरिएको छ।
२०६३ चैत ७ गते गौरमा माओवादीले आयोजना गरेको सभामा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताले गरेको आक्रमणमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो भने ४२ जना घाइते भएका थिए। तर, राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अहिलेसम्म यस प्रकरणमा ठोस अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको थिएन।
तर सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले घटनाको छानबिन अघि बढाउन आदेश दिएको हो। यो आदेशसँगै जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित १३० जना अनुसन्धानको दायरामा आउने पक्का भएको छ। यादवमाथि यसअघि नै किटानी जाहेरी परेको छ।
अदालतको आदेश सार्वजनिक भएलगत्तै यादव समर्थकले जनकपुर, विराटनगरलगायतका क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका छन् भने मंगलबार काठमाडौंको माइतीघरमा पनि विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी भएको छ।
यस्तै परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले मंगलबार नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दिपक थापा, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरेका छन्। बैठकमा सर्वोच्चको आदेशपछि देखा पर्न सक्ने सुरक्षा चुनौती र त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे व्यापक समीक्षा गरिएको एक अधिकारीले जानकारी दिए।
“अदालतको आदेशअनुसार अब छानबिन नयाँ ढंगले अघि बढ्छ भन्नेमा कुनै शंका छैन। तर, शान्ति–सुरक्षा कायम राख्दै अनुसन्धानलाई निष्पक्ष ढंगले अघि बढाउने जिम्मेवारी ठूलो छ,” उक्त अधिकारीले बैठकमा भएको छलफल उद्धृत गर्दै भने।
उक्त घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारलाई त्यतिबेला सरकारले प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएको थियो। अहिले घाइते त्रिभुवन शाहले दायर गरेको रिटकै आधारमा सर्वोच्चले छानबिन अघि बढाउने आदेश दिएको हो। आदेशपछि रौतहट प्रहरीले पुरानो फाइल पुनः अध्ययन गर्न थालिसकेको छ।
प्रकाशित मिति: ३ भाद्र २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया