काठमाडौं । भारत र चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेक पासबाट द्विपक्षीय व्यापार खोल्न भएको सहमतिप्रति नेपाल सरकारले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको जनाएको हो।
नेपाल सरकारले भारतलाई नेपाली भूमिमा सडक निर्माण तथा बिस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको र उक्त क्षेत्र नेपाली भू९भाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकेको पनि मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल र भारतबीच रहिआएको घनिष्ट र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा दुबै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको दुई दिने भारत भ्रमणका क्रममा भारत र चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेक पासबाट द्विपक्षीय व्यापार खोल्न सहमति भएको हो। भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँगको वार्ताका क्रममा यो विषयमा सहमति भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा मंगलबार जारी सहमतिको बुँदा नम्बर ९ मा सीमा व्यापार खोल्ने विषय उल्लेख छ। जसमा लिपुलेक पाससहित, शिपकी पास र नाथूला पास हुँदै सीमा व्यापार पुनस् खोल्न सहमति भएको जनाइएको छ।
यसअघि २०७२ सालमा पनि भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीबीच लिपुलेक पासबाट नाका खोल्ने र व्यापार गर्ने सहमति भएको थियो।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द मोदी २०१५ मे १४ मा चीन भ्रमण गएका बेला समकक्षी ली खछियाङसँग लिपुलेक नाकाबाट द्विदेशीय व्यापार अभिवृद्धि गर्ने सहमति भएको थियो।
त्यतिबेला सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपालले तत्कालै दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो।
सन् २०१४ मा नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्री तहको संयुक्त आयोगले लिपुलेक, कालापानी र सुस्तालगायतका सीमा विवाद हल गर्न दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरुलाई जिम्मा दिएको थियो। तर यो संयन्त्रको बैठक नै बस्न सकेको छैन।
प्रकाशित मिति: ५ भाद्र २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया