काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताएका छन्।
भारतले लिपुलेकबारे नेपालको दाबीलाई एकतर्फी र ऐतिहासिक तथ्य विपरीत भनेपछि, महामन्त्री शर्माले नेपालले चीन र भारत दुवैलाई विश्वासमा लिएर ऐतिहासिक प्रमाणसहित आफ्नो अडान प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सामाजिक सञ्जाल एक्स मार्फत् बिहीबार प्रतिक्रिया दिँदै उनले सरकारले सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक बोलाएर साझा दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। “२०७७ जेठ ३१ मा संसदले संविधानको अनुसूची–३ संशोधन गरी सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको चुच्चे नक्सा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा थप स्पष्ट पार्न आवश्यक छ। त्यसैका आधारमा भारत र चीनलाई नेपालको अडान बुझाउनुपर्छ,” उनले भने।
शर्माले भारत र चीनबीच २०१५ मे १५ मा भएको लिपुलेकसम्बन्धी सहमतिप्रति नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोट स्मरण गराउँदै, हालैको सहमति उपर पनि पुनः कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्ने धारणा राखे। साथै, नेपाल–भारत सीमा र सम्बन्धबारे सुझाव दिन दुई देशबीच सात वर्षअघि बनेको प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनलाई पुनः आधार मान्दै समाधान खोज्नुपर्ने उनले बताए।
“लिपुलेक नेपालको भूभाग हो। यसबारे आ–आफ्ना विचार भिन्न भए पनि समग्र देश एउटै अडानमा उभिन अपरिहार्य छ,” शर्माले भने।
यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न अङ्ग भएको पुनः स्पष्ट पारेको थियो। संविधानअनुसार जारी आधिकारिक नक्सामा यी क्षेत्रहरू समावेश भइसकेको भन्दै मन्त्रालयले भारतलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, व्यापारिक गतिविधि वा अन्य काम नगर्न आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयले मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत नेपालको आधिकारिक नक्साबारे जानकारी गराइसकिएको र सीमा विवाद समाधानका लागि नेपाल सदैव कूटनीतिक बाटोमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ।
हालै नयाँ दिल्लीमा भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालको निमन्त्रणामा पुगेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतबीच लिपुलेक भएर पुनः व्यापार नाका सञ्चालन गर्ने सहमति भएपछि यो विवाद पुनः चर्किने संकेत देखिएको छ।
प्रकाशित मिति: ५ भाद्र २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया