काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले भारत–चीनले लिपुलेकमार्गबाट व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने भदौ ३ गतेको सहमति नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि स्पष्ट आक्रमण भएको बताएका छन्।
थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेखेका छन्, “नेपालको सार्वभौमसत्तालाई बारम्बार अवहेलना गरिएको यस परिस्थितिमा नेपाल सरकारले यस विषयमा कडा अडान राख्नु आवश्यक छ। म दुवै देशका राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर औपचारिक विरोध गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गर्दछु।”
उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आगामी चीन–भारत भ्रमणमा यो विषय उच्चस्तरीय वार्तामा उठाउन विशेष जोड दिएका छन्। थापाले हालैको वक्तव्यमा सरकारको आपत्ति व्यक्त गर्ने कदमको प्रशंसा समेत गरेका छन्।
सुगौली सन्धि (सन् १८१६) अनुसार महाकाली नदीपूर्वका भूभाग नेपालको हो भन्ने ऐतिहासिक तथ्यको स्मरण गर्दै थापाले भने, “यद्यपि भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी, गुन्जी र लिपुलेख क्षेत्रमा अनधिकृत कब्जा जमाइरहेको छ। भारत स्वयंले लिपुलेक र कालापानी विवादित क्षेत्रका रूपमा स्वीकार गरी वार्तामार्फत समाधानको प्रतिबद्धता जनाएको थियो।”
थापाले उल्लेख गरेका छन् कि नेपालको सहमतिविना भारत र चीनले त्रिपक्षीय सीमाविन्दु लिपुलेकमार्ग प्रयोग गरी आवतजावत र व्यापार सहज बनाउने समझदारी बारम्बार गर्दै आएका छन्। उनले यसलाई नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि आपत्तिजनक हस्तक्षेप र आक्रमण भएको ठहर गरेका छन्।
उनले जोड दिए, “नेपालले लगातार कूटनीतिक माध्यमबाट छिमेकीहरूलाई सचेत गराउँदै आएको छ। दुवै देशले नेपालको वैध र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त सार्वभौमसत्तालाई बेवास्ता गर्नु स्वीकार्य छैन।”
प्रकाशित मिति: ५ भाद्र २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया