पोखरा । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले निजामती विधेयकको कार्यान्वयनमा कर्मचारीहरूले देखाएको हस्तक्षेप र जटिलतालाई लिएर गम्भीर टिप्पणी गरेका छन्।
प्रेस चौतारी नेपाल कास्कीको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गुरुङले बताए, “निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आएपछि मुख्यसचिव र सचिवसहितका कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दी गर्नुभयो। विधेयकको अन्तिम हस्ताक्षरको बेलामा रामहरि खतिवडा जस्ता सभापतिले राजीनामा दिनुपरेको पनि यही कारण हो।”
उनले भने, “विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रिय सभामा जाने क्रममा ढिलाइ हुने देखेर निजामती ऐन र प्रहरी ऐन छिटो ल्याउनुपर्ने दबाब महसुस भएको हो। कुलिङ पिरियडको विषय सुरुमा थिएन, तर समितिमा पुग्दा उठाइयो, जुन सुशासन कायम राख्नको लागि आवश्यक छ।”
गुरुङका अनुसार, कुलिङ पिरियड नहुँदा कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा सभामुखसँग नजिक हुँदै जागिर र स्वार्थसँग सम्बन्धित गतिविधि गर्न सक्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले यसलाई विधेयकमा समावेश गर्नु जरुरी रहेको उनको धारणा छ।
साथै उनले संसदको कार्यप्रणाली सुधार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै, “सभामुख वा समितिका अध्यक्षले विधेयक पेश भएपछि त्यसको समयसीमा तोक्नुपर्छ। वर्तमानमा शून्य समय वा विशेष समयको बहाना बनाएर संसदलाई गफ गर्ने अखडा बनाइएको छ। सांसदहरूको मुख्य काम विधेयक निर्माण र पारित गर्नु हो, गफमा होइन,” उनले भने।
गुरुङले यस पटक धेरै विधेयक पास भएको भए पनि पर्याप्त नभएको र सुधारको आवश्यकता रहेको पनि स्पष्ट पारे।
प्रकाशित मिति: ६ भाद्र २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया