काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले हालसम्म ६ लाखभन्दा बढी औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भइसकेको बताएका छन्।
भदौ ६ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद पूर्णबहादुर घर्तीद्वारा उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री भण्डारीले कोषलाई सबै श्रमिकसम्म पुर्याउन सरकार गम्भीर रहेको बताए। उनका अनुसार हालसम्म २१ हजार ३९२ औपचारिक रोजगारदाता दर्ता भइसकेका छन् भने ६ लाख १३ हजार ७१८ जना श्रमिक कोषमा सहभागी भएका छन्। साथै ७७६ जना अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र ४७६ जना स्वरोजगार व्यक्तिहरूलाई पनि कोषमा समेटिएको छ।
मन्त्री भण्डारीका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने १८ लाख ३५ हजारभन्दा बढी श्रमिक दर्ता भइसकेका छन्। “वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने स्किम ल्याउने देश नेपाल मात्रै हो,” उनले भने।
उनले अनौपचारिक क्षेत्रमा समेत श्रम निरीक्षणको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले ILO Convention ८१ र ८७ अनुमोदन गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए। “यो अभियान हाम्रो आफ्नै भविष्यका लागि हो, वृद्धावस्थामा कसैसँग हात थाप्न नपर्ने गरी आफ्नै पेन्सनबाट जीवन धान्न सकिन्छ,” उनले सांसदहरूलाई कोषको विस्तारमा सहयोग गर्न आग्रह गरे।
प्रदेश र स्थानीय तहसँग श्रम समन्वयको विषयमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री भण्डारीले संविधानको मर्मअनुसार संघीय संरचनामा श्रम–रोजगार सेवा एकीकृत गर्ने गृहकार्य भइरहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार प्रदेशमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयलाई रुपान्तरण गरी प्रादेशिक श्रम तथा रोजगार कार्यालय बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
त्यसैगरी स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रलाई विस्तार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए। “सरकारले आन्तरिक रोजगारीको माग सम्बोधन गर्न अलग्गै निकायको आवश्यकता देखेर नयाँ आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा गठन गरिसकेको छ,” मन्त्री भण्डारीले भने।
उनका अनुसार हाल महाशाखाले रणनीतिक योजना तयार गर्दैछ र आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई तीनै तहको साझा कार्यक्रममा रूपान्तरण गर्ने काम अघि बढाइएको छ
प्रकाशित मिति: ६ भाद्र २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया