सन् १९९६ मा नेपाल र भारतबीच हस्ताक्षरित महाकाली सन्धि, जसलाई दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने वाचा गरिएको थियो, आजसम्म पनि नेपालका लागि एक पीडादायक अनुभव बनेको छ। नेपालको भू-स्रोत, जल-स्रोत र सार्वभौमिकतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो संवेदनशील विषयमा, तत्कालीन सरकार र सन्धिको मतियारहरूले गरेको प्रचार-प्रसार व्यवहारमा पूर्णतः असफल साबित भएको छ। नेपालले यस सन्धिबाट प्राप्त गर्नुपर्ने लाभ सुनिश्चित हुन सकेको छैन।
यसै सन्धिको अपूर्ण कार्यान्वयन र नेपालको राजनीतिक कमजोरीको फाइदा उठाउदै भारतले दशकौदेखि नेपाली सार्वभौम भू-भाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा आफ्नो कब्जा जमाएको छ। ऐतिहासिक नक्सा र प्रमाणहरूले यी भू-भाग नेपालका हुन् भनी प्रस्ट पार्दा पनि भारतले ‘नक्कली नक्सा’ निर्माण गरी खुलेआम आफ्नो भूमि भएको दाबी गरिरहेको छ। भारतको यो कदम नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको ठाडो प्रहार हो, जसले अहिले नेपालको राजनीति र कूटनीतिमा ठूलो हलचल ल्याएको छ।
छिमेकीहरूको मनमानी: नेपालको अस्तित्वमाथि चुनौती
हालै, भारतले यस विवादित क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा सडक निर्माण गरेको मात्र होइन, चीनसँग पनि द्विपक्षीय व्यापार/आवागमन सम्झौता गरेको छ, जसमा नेपाललाई पूर्णतया बेवास्ता गरिएको छ। यो निर्णय नेपालकै सार्वभौम भूमि प्रयोग गरेर गरिएको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र साना राष्ट्रको अधिकारको ठाडो उल्लंघन गर्दछ। विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि यस विषयमा भएका द्विपक्षीय वार्ताहरू निष्प्रभावी देखिएका छन् र निकट भविष्यमा पनि ठोस निकास निस्कने सम्भावना कम छ।
यसको मुख्य कारण नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा देखिएको ‘मौसमी’ प्रवृत्ति हो। यस्ता गम्भीर राष्ट्रिय प्रश्नलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्तिको हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने तर ठोस समाधानका लागि कदम नचाल्ने गरेका छन्। यसबाट जनतामा निराशा बढ्नुका साथै राष्ट्रिय एकतामा समेत आँच पुगेको छ। भारतले यसलाई ‘आपसी मामिला’ भनी पन्छाउन खोज्छ भने चीन मौन बस्न रुचाउँछ। यो परिस्थितिमा, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाका लागि अब भारत र चीनको मुख ताकेर मात्र बस्नु हुदैन।
नेपालका लागि निर्विकल्प बाटो: अन्तर्राष्ट्रियकरण
नेपालसँग सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, ऐतिहासिक नक्सा र अन्य दस्तावेजहरूका रूपमा बलियो प्रमाणहरू छन्। यति बलियो आधार हुदाहुदै पनि हाम्रा सरकारहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी हैसियत खोज्न सकेका छैनन्। न्यायोचित अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गर्न हामीले संयुक्त राष्ट्र संघ वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (ICJ) को ढोका ढक्ढक्याउनुपर्ने अपरिहार्य स्थिति आएको छ।
अतिक्रमित भूमि फिर्ता, भारतीय सैन्य उपस्थिति र एकतर्फी सडक निर्माण जस्ता सार्वभौमिकता माथिको ठाडो हस्तक्षेप विरुद्ध नेपालले अब यथाशीघ्र ठोस र तत्काल कदम चाल्नुपर्छ। सर्वप्रथम, नेपाल सरकारले महाकाली सन्धिको औपचारिक पुनरावलोकन वा खारेजीको प्रक्रिया सुरु गर्नु अत्यावश्यक छ। दोस्रो, लिपुलेक सम्झौता विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विरोध गर्दै चीनलाई पनि यो नेपालको भूमि हो भनी स्मरण गराउनुपर्छ।
तेस्रो, नेपाल सरकारले औपचारिक कूटनीतिक प्रतिवादमा मात्र सीमित नभई यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (ICJ) वा संयुक्त राष्ट्र महासभामा उठाउने तयारी गर्नुपर्छ। यसका लागि भू-अतिक्रमण सम्बन्धी तथ्य, नक्सा र प्रमाणहरू सङ्कलन गरी प्राविधिक तथा कानुनी दस्तावेज तयार पार्नुपर्छ। चौथो, संयुक्त राष्ट्र महासभा वा ICJ मा मुद्दा लैजाने सम्भावनाबारे तत्काल कूटनीतिक तयारी थाल्नुपर्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण, आन्तरिक राजनीतिकरणलाई अन्त्य गरी राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्दै यो मुद्दालाई साझा राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।
बाघचालको कूटनीति: बुद्धि र धैर्यको खेल
नेपालको भू–अखण्डताको रक्षा गर्ने कूटनीतिक प्रयासलाई ‘बाघचाल’ को खेलसँग तुलना गर्न सकिन्छ। यो खेलमा हरेक कदम सोचविचार गरेर चाल्नुपर्छ। यदि सही चाल चालियो भने, बाघलाई पनि सजिलै नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ। तर, एउटा पनि गलत कदमले बाघलाई सबै गोटीहरू खाने मौका दिन्छ र हामीलाई खेलमा हराउन सक्छ।
लिपुलेकको मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाउनु भनेको बाघ (भारत र चीन) लाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको घेराभित्र बाँध्ने प्रयास हो। यसले उनीहरूमाथि नैतिक र कानुनी दबाब सिर्जना गर्छ। तेस्रो पक्षको मध्यस्थताका लागि अमेरिका वा युरोपेली संघ जस्ता शक्तिशाली खेलाडीको सहयोग लिनु पनि बुद्धिमानी हुन सक्छ। यस्तै, भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धालाई नेपालको हितमा प्रयोग गर्नु पनि एक चलाख रणनीति हुन सक्छ।
‘सफ्ट पावर’ कूटनीति अर्थात् नेपालको ऐतिहासिक र भौगोलिक प्रमाणहरूलाई विश्वसामु राखेर जनस्तरको समर्थन जुटाउनु पनि महत्वपूर्ण छ। यी सबै कदमहरूले नेपाललाई आफ्नो भूमि फिर्ता लिनको लागि कूटनीतिक रूपमा बलियो बनाउन सक्छ। तर, यसको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा धैर्य र सन्तुलन हो।
साना राष्ट्रहरूको सफलता: विश्वव्यापी उदाहरणहरूबाट पाठ
सैन्य वा आर्थिक रूपमा शक्तिशाली नभए पनि साना राष्ट्रहरूले कूटनीतिक चलाखीबाट सफलता हासिल गरेका धेरै उदाहरणहरू छन्, जसबाट नेपालले पाठ सिक्न सक्छ।
सिंगापुर र मलेसियाको पेड्रा ब्रान्का (Pedra Branca) विवाद: सिंगापुर एक सानो राष्ट्र भए पनि उसले मलेसियासँगको टापु विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (ICJ) मा लग्यो। युद्ध वा सैन्य तनावमा जानुको सट्टा उसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा विश्वास गर्यो। परिणामस्वरूप, सन् २००८ मा ICJ ले पेड्रा ब्रान्का टापु सिंगापुरको भएको फैसला सुनायो।
स्लोभेनिया र क्रोएसियाको समुद्री सीमा विवाद: स्लोभेनियाले युरोपेली संघमा क्रोएसियाको प्रवेशलाई रोकेर आफ्नो समुद्री सीमा विवाद समाधान गर्न सफल भयो। यसले क्रोएसियामाथि दबाब सिर्जना गर्यो र दुवै देश स्थायी मध्यस्थता न्यायाधिकरणको फैसला स्वीकार गर्न बाध्य भए।
कोस्टारिका र निकारागुआको सैन जुआन नदी विवाद: सेना नभएको शान्तिप्रिय राष्ट्र कोस्टारिकाले निकारागुआसँगको सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्यायो। उसले सैन्य शक्तिको सट्टा कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई आफ्नो हतियार बनायो र अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले कोस्टारिकाको पक्षमा फैसला सुनायो।
कम्बोडिया र थाइल्यान्डको प्राचीन मन्दिर विवाद: कम्बोडिया र थाइल्यान्डबीचको प्राचीन प्रेअह भिहेअह (Preah Vihear) मन्दिरको स्वामित्वलाई लिएर विवाद थियो। यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगिएपछि सन् १९६२ मा अदालतले मन्दिर कम्बोडियाको भएको फैसला गर्यो। यसले ऐतिहासिक र पुरातात्विक प्रमाणहरूको आधारमा विवाद समाधान गर्न सकिने देखाउँछ।
अर्जेन्टिना र चिलीको सीमा विवाद: अर्जेन्टिना र चिलीबीचको एन्डिज पर्वत शृंखलाको सीमालाई लिएर लामो समयसम्म विवाद थियो। दुवै देशले शान्तिपूर्ण समाधानका लागि तेस्रो पक्षको मध्यस्थतालाई स्वीकार गरे, जसले गर्दा युद्धबाट बच्दै सीमा विवाद समाधान भयो।
इक्वेडर र पेरुको सीमा विवाद: सन् १९९५ मा युद्धमा समेत परिणत भएको यो सीमा विवादलाई दुई देशले ब्राजिल, अर्जेन्टिना, चिली र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मध्यस्थतामा स्थायी शान्ति सम्झौता गरी समाधान गरे।
जर्मनी र नेदरल्यान्ड्सको समुद्री सीमा विवाद: उत्तरी सागरको समुद्री सीमालाई लिएर यी दुई देशबीच विवाद थियो। दुवै देशले यसलाई ICJ मा पुर्याए र सन् १९६९ मा अदालतको फैसला स्वीकार गरी शान्तिपूर्ण रूपमा सीमा निर्धारण गरे।
क्यानडा र डेनमार्कको हास टापु (Hans Island) विवाद: आर्कटिक क्षेत्रको यो सानो टापुमा दुवै देशले स्वामित्व दाबी गर्दै आएका थिए। ५० वर्षभन्दा लामो समय चलेको यो ‘व्हिस्की युद्ध’ अन्ततः सन् २०२२ मा एक कूटनीतिक सम्झौता मार्फत समाधान भयो, जहाँ दुवै देशले टापुलाई आधा-आधा बाँड्ने सहमति गरे।
चीन र जापानको सेन्काकु टापु विवाद: यो विवाद अहिले पनि जारी रहे पनि, दुवै देशले यसलाई खुला युद्धमा जान दिएका छैनन्। यसले विवाद समाधानको लागि कूटनीतिक वार्ता र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूको प्रयोगको आवश्यकतामा जोड दिन्छ।
पोल्यान्ड र जर्मनीको ओडर-नैसे सीमा विवाद: दोस्रो विश्वयुद्धपछि यी दुई देशबीचको सीमा विवाद लामो समयसम्म चल्यो। सन् १९९० मा जर्मनीको एकीकरणपछि दुवै देशले एक सन्धिमा हस्ताक्षर गरी यो विवादलाई स्थायी रूपमा समाधान गरे।
यी सबै उदाहरणले के देखाउँछन् भने, शान्तिपूर्ण र न्यायिक बाटोले पनि ठूला राष्ट्र विरुद्ध सफलता पाउन सकिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि, महाकाली सन्धि खारेज र अतिक्रमित भू-भाग फिर्ता ल्याउने लडाइलाई द्विपक्षीय वार्तामा मात्र सीमित नराखी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैजानु नै अन्तिम विकल्प हो। नेपाल सरकारले अब ठोस अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक कदम चाल्न ढिलाइ गर्नु भनेको जनतालाई फेरि फेरि धोका दिनु हो।
अन्त्यमा, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको मुद्दा अब केवल द्विपक्षीय वार्ताको दायरामा सीमित रहन सक्दैन। भारतले निरन्तर रूपमा नेपालको सार्वभौमिकतालाई बेवास्ता गर्दै आएको अवस्थामा, यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु नै एक मात्र व्यवहारिक र दिगो विकल्प हो। नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने लडाइलाई आन्तरिक राजनीतिक लाभको साधन बनाउनु राष्ट्रप्रति ठूलो घात हो। देशको भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि सबै राजनीतिक शक्तिहरूले एकताबद्ध भएर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्छ।
नेपालले आफ्नो पक्षमा रहेका ऐतिहासिक प्रमाण र बलियो कानुनी आधारहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय जस्ता मञ्चहरूको प्रयोग गर्दै भारत र चीन दुवैलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्न बाध्य बनाउनुपर्छ। साना राष्ट्रहरूले पनि कूटनीतिक चलाखी, धैर्य र दृढताका साथ ठूला शक्तिराष्ट्रहरूलाई झुकाउन सक्छन् भन्ने उदाहरणहरूले यो मुद्दाको समाधानका लागि नेपाल सरकारले अब ढिलासुस्ती नगरी तत्काल प्रभावकारी कदमहरू चाल्नुपर्छ। जनतालाई पुनः धोका नदिई, देशको गौरव र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि अगाडि बढ्नु नै वर्तमानको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो।
प्रकाशित मिति: ६ भाद्र २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया