सुशासन: समृद्धिको मार्ग र लोकतन्त्रको मुटु

सुशासन (Good Governance) एक यस्तो शासन व्यवस्था हो जहाँ सरकार वा प्रशासनले निष्पक्ष, पारदर्शी, जिम्मेवार र जवाफदेही भएर काम गर्छ। यसले जनताको हित र अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर भ्रष्टाचारलाई कम गर्दै सबैलाई समान रूपमा सेवा प्रवाह गर्छ। सुशासनलाई केवल कानुन बनाउने वा लागू गर्ने मात्र नभई जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने एक प्रभावकारी प्रक्रियाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यो एउटा गतिशील अवधारणा हो जसले सरकारलाई ‘जनताका लागि’ मात्र नभई ‘जनताद्वारा’ पनि शासन गर्न उत्प्रेरित गर्छ।

सुशासनको अवधारणा कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाबाट अचानक उत्पन्न भएको होइन, बरु यो लामो ऐतिहासिक विकासको परिणाम हो। विशेषगरी सन् १९८० को दशकको अन्त्यतिर अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले विकास सहायताको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएपछि यो शब्दले व्यापकता पायो। विश्व बैंकले सन् १९८९ मा आफ्नो “Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth” नामक प्रतिवेदनमा पहिलो पटक ‘Governance’ शब्दको प्रयोग गर्‍यो। त्यसको केही वर्षपछि सन् १९९२ मा “Governance and Development” प्रतिवेदनमा ‘Good Governance’ (सुशासन) लाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्दै यसलाई दिगो आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि एक अपरिहार्य तत्वको रूपमा प्रस्तुत गरियो।

सुशासनको जग र यसका सिद्धान्त

सुशासनको अवधारणालाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले आ-आफ्नो दृष्टिकोणबाट परिभाषित गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघका पूर्व महासचिव कोफी अन्नानले सुशासनलाई राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारको अभ्यासको रूपमा बुझेका थिए। उहाँको भनाइमा, यो भ्रष्टाचारबाट मुक्त, कानुनी शासनको सम्मान गर्ने र नागरिकका विचारहरू सुन्ने क्षमता भएको प्रणाली हो। यसैगरी, विश्व बैंकले यसलाई देशको विकासका लागि आर्थिक र सामाजिक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्न सरकारले शक्ति प्रयोग गर्ने तरिकाको रूपमा परिभाषित गर्‍यो, जसले विशेष गरी सार्वजनिक क्षेत्रको व्यवस्थापन, जवाफदेहिता र पारदर्शितामा जोड दिन्छ।

सुशासनले समाजका सबै वर्ग र क्षेत्रको हितलाई सुनिश्चित गर्न केही आधारभूत सिद्धान्तहरूको पालना गर्नुपर्छ। यी सिद्धान्तहरूमध्ये पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कानुनी शासन, सहभागिता, समता र समावेशिता प्रमुख हुन्। पारदर्शिताले सरकारका निर्णय र खर्चको जानकारी जनतालाई स्पष्ट रूपमा उपलब्ध गराउछ, जसले भ्रष्टाचार घटाउन मद्दत गर्छ। जवाफदेहिताले सरकारी निकायहरूलाई आफ्ना निर्णय तथा कार्यहरूका लागि जनताप्रति उत्तरदायी बनाउछ। कानुनी शासनको सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था कानुनभन्दा माथि हुदैन। सहभागिताले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा आम नागरिकको सक्रिय भूमिका सुनिश्चित गर्छ भने समता र समावेशिताले समाजका सबै वर्गलाई समान अवसर र न्याय प्रदान गर्छ। यी सिद्धान्तहरूको पालनाले मात्र सुशासनको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।

सरकारको दोहोरो जिम्मेवारी

सुशासन कायम गर्न सरकारले स्पष्ट रूपमा ‘के गर्नुपर्छ’ र ‘के गर्नु हुदैन’ भन्ने कुराको सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ। सरकारले सबैभन्दा पहिला जनताको हितका लागि प्रभावकारी नीति र कानुन निर्माण गर्नुपर्छ। यसमा सूचनाको हक, भ्रष्टाचार निवारण र सार्वजनिक खरिदजस्ता ऐनहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। यसबाहेक, सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, र सडकजस्ता आधारभूत सेवाहरू छिटो, छरितो र गुणस्तरीय तरिकाले जनतासम्म पुर्याउनुपर्छ। यसका लागि नागरिक बडापत्र, एकद्वार सेवा प्रणाली र विद्युतीय शासन (e-governance) जस्ता संयन्त्रहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ। साथै, न्यायपालिका, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरूलाई स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ ताकि उनीहरूले निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सकून्।

अर्कोतर्फ, सुशासनका लागि सरकारले केही कामहरूबाट टाढा रहनुपर्छ। भ्रष्टाचार र अनियमितता सुशासनको सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो। सरकारका कुनै पनि तहमा हुने आर्थिक अनियमितता र शक्तिको दुरुपयोगले जनताको विश्वास गुमाउछ र विकासलाई अवरुद्ध गर्छ। यसैगरी, सरकारले सेवा प्रवाह गर्दा वा नीति बनाउदा कुनै पनि व्यक्ति वा समूहलाई भेदभाव र पक्षपात गर्नु हुदैन। सरकार आफैले बनाएको कानुनको पालना नगर्नु, आफ्नो स्वार्थका लागि कानुनलाई तोडमोड गर्नु वा न्याय प्रणालीमा हस्तक्षेप गर्नु दुस्शासनको लक्षण हो। जनताको आवाज, गुनासा र आलोचनालाई बेवास्ता गर्नु पनि सुशासनको विपरीत हो, किनभने जनताको आवाज सुन्नु नै असल शासनको एक महत्त्वपूर्ण अंश हो।

नेपालमा दुस्शासनका ज्वलन्त उदाहरण

नेपालमा दुस्शासनका ज्वलन्त उदाहरणहरू प्रशस्त देख्न सकिन्छ जसले आम जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। हरेक वर्ष रोपाइको सिजनमा किसानले रासायनिक मलको अभाव झेल्नुपर्ने अवस्था सरकारको कमजोर व्यवस्थापन र जवाफदेहिताको अभावलाई प्रस्ट पार्छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू जस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजना र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दशकौसम्म पूरा नहुनु र लागत बढ्नुले ठेक्का प्रक्रियामा हुने अनियमितता र कमजोर अनुगमनलाई देखाउछ। त्यसैगरी, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाउन सर्वसाधारणले महिनौ कुर्नुपर्ने र बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने अवस्थाले सार्वजनिक सेवामा व्याप्त ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारको संकेत गर्छ।

उच्चस्तरको भ्रष्टाचार र दण्डहीनता नेपालमा दुस्शासनको अर्को चरम रूप हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र सुन तस्करी काण्डजस्ता ठूला भ्रष्टाचारका मामिलामा संलग्न शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न सरकार हिचकिचाहट देखिनुले दण्डहीनताको संस्कृति नेपालमा गहिरो गरी जरो गाडेको प्रमाणित हुन्छ। यसले न्याय प्रणालीप्रति जनताको विश्वास घटाएको छ र अपराध गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन मिलेको छ। यस्ता दुस्शासनका उदाहरणहरूले विकासमा अवरोध पुर्‍याउनुका साथै सामाजिक न्याय र स्थिरतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन्।

सुशासनको यात्रा: चुनौती र सम्भावना

नेपालमा सुशासनका लागि नीतिगत र कानुनी व्यवस्था राम्रै भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर छ, जसले सुशासनको यात्रालाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांकहरूले पनि नेपालको अवस्था सन्तोषजनक नभएको देखाउछन्। यसको मुख्य कारण दण्डहीनताको संस्कृति, राजनीतिक अस्थिरता र प्रशासनिक हस्तक्षेप हो। बारम्बारको सरकार परिवर्तनले दीर्घकालीन नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याएको छ। राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कर्मचारीतन्त्र निष्पक्ष र व्यावसायिक हुन सकेको छैन, जसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती र लालफित्ताशाही बढाएको छ।

यद्यपि, यी चुनौतीहरूको समाधानका लागि केही सम्भावनाहरू पनि छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनु र साना तथा ठूला सबै प्रकारका भ्रष्टाचारमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कारबाही गरेर दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्छ। प्रशासनिक सुधार र कर्मचारीतन्त्रको क्षमता विकासमा ध्यान दिनु अर्को महत्त्वपूर्ण कदम हो। आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट सार्वजनिक सेवाहरूलाई डिजिटल प्रविधिमार्फत (e-governance) सञ्चालन गरेर पारदर्शिता बढाउन सकिन्छ। राजनीतिक नेतृत्व नैतिकवान, जवाफदेही र इमानदार भए मात्र दीर्घकालीन नीति र योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। यी उपायहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नेपालमा सुशासनको अनुभूति गर्न सकिन्छ र समृद्धिको ढोका खुल्न सक्छ।

शासनका दुई धार: लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट प्रणालीमा सुशासन

सुशासनको अवधारणालाई लोकतान्त्रिक र कम्युनिस्ट विचारधारा भएका देशहरूले फरक-फरक दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरेका छन्। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले सुशासनलाई जनता-केन्द्रित र मानव अधिकार-आधारित अवधारणाको रूपमा लिन्छ। यसको मुख्य लक्ष्य जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने र सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउनु हो। लोकतन्त्रमा सुशासनको अर्थ जनताको शासनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभागिता, कानुनी शासनको सम्मान, स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्तिको पृथकीकरण हो। यहाँ सरकारका हरेक निर्णय र काममा पारदर्शिता हुनुपर्छ र जनताले सूचनाको हक प्रयोग गरेर सरकारलाई प्रश्न सोध्न सक्छन्। यस प्रणालीमा नागरिकको स्वतन्त्रता, अधिकार र राजनीतिक बहुलवाद प्रमुख हुन्छन्।

अर्कोतर्फ, कम्युनिस्ट विचारधारा भएका देशहरू (जस्तै चीन, भियतनाम) मा सुशासनको अवधारणा राज्य-केन्द्रित र पार्टीको नेतृत्वमा आधारित हुन्छ। उनीहरूले सुशासनलाई मुख्यतया सरकारको दक्षता र आर्थिक विकासको मापनका रूपमा हेर्छन्। उनीहरूको प्राथमिकता कम समयमा गरिबी निवारण र विकासका आयोजनाहरूलाई सफल बनाउनुमा हुन्छ। यस प्रणालीमा जनताको सहभागिता हुन्छ, तर त्यो पार्टीको नीति र योजनाको कार्यान्वयनका लागि मात्र सीमित हुन्छ। यहाँ सरकारको विरोध गर्ने, फरक विचार राख्ने वा प्रतिपक्षी दल खोल्ने स्वतन्त्रता हुदैन। सबै निर्णय र शक्तिको स्रोत केन्द्रीय कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ र सरकारको जवाफदेहिता जनताप्रति भन्दा पनि पार्टी र त्यसका माथिल्ला नेतृत्वप्रति हुन्छ। यसरी लोकतान्त्रिक देशहरूले ‘जनताको’ शासनमा जोड दिन्छन् भने कम्युनिस्ट देशहरूले ‘जनताका लागि’ प्रभावकारी शासनमा जोड दिन्छन्।

अन्त्यमा, सुशासन केवल एक सैद्धान्तिक अवधारणा मात्र नभई जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको व्यावहारिक विषय हो। नेपालको सन्दर्भमा यसको महत्त्व अझ बढी छ, किनभने कमजोर सुशासनले गरिबी, भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरतालाई बढावा दिएको छ। हामीले सुशासनलाई केवल सरकारको जिम्मेवारीको रूपमा मात्र नहेरी प्रत्येक नागरिक, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको साझा दायित्वका रूपमा लिनुपर्छ। जबसम्म प्रत्येक नागरिक आफ्नो अधिकारप्रति सचेत हुदैन, भ्रष्टाचारीलाई बहिष्कार गर्दैन र असल शासनका लागि निरन्तर आवाज उठाउदैन, तबसम्म सुशासनको परिकल्पना साकार हुन सक्दैन। अन्ततः, राजनीतिक इच्छाशक्ति, नैतिक नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार र नागरिकको सक्रिय सहभागिताको संयोजनबाट मात्रै सुशासन सम्भव छ। यसले दिगो विकासको बाटो मात्र खोल्दैन, बरु एउटा न्यायपूर्ण, समृद्ध र शान्तिपूर्ण समाजको आधार पनि तय गर्छ।

प्रकाशित मिति: ९ भाद्र २०८२, सोमबार