काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा व्यापक विकृति देखिएको भन्दै अब प्रदेशका १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सबै योजना टेन्डर प्रक्रियाबाट अघि बढाइने घोषणा गरेका छन् ।
निर्माण व्यवसायी सङ्घ मकवानपुरले सोमबार आयोजना गरेको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले उक्त व्यवस्था प्रदेश सभाबाट पारित भइसकेको र मन्त्रालयहरूलाई आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिइसकिएको बताए ।
उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीहरू ‘लो बिडिङ’ अर्थात् अत्यधिक घटाएर ठेक्का लिनुपर्ने बाध्यताका कारण अस्तित्व संकटमा पुगेका छन् । “६०–७० प्रतिशतसम्म मूल्य घटाएर ठेक्का लिनुपर्ने, मोबिलाइजेसन लिएर ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था निर्माण भएको छ,” उनले भने, “यसलाई अन्त्य गर्न सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन चाँडै संशोधन गरी ‘एभरेज बिडिङ’ प्रणाली लागू गर्नुपर्नेछ ।”
मुख्यमन्त्री बानियाँले स्वार्थको द्वन्द्व हटाउन आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ‘बानियाँ निर्माण सेवा’ कम्पनी परिवारको नाममा नामसारी गरिसकेको उल्लेख गर्दै, भ्रष्टाचारमुक्त बागमती प्रदेश बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।
“वार्षिक तीन अर्बभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनी छाडेर मैले अब स्वतन्त्र रूपमा सुशासन र विकासमा ध्यान दिन थालेको छु,” उनले भने, “निर्माण व्यवसायीहरूले पनि गुणस्तरीय र पारदर्शी काम गरेर यस अभियानमा साथ दिनुपर्छ । अब ‘८ वटा रड हाल्ने ठाउँमा ६ वटा हाल्ने’ दिन सकिँदैन । प्रविधिले सबै कुरा देखाउँछ । ऐन अनुसार काम नगर्ने कर्मचारी र व्यवसायी दुवै कारबाहीमा पर्छन् ।”
उनले सरकारको पक्षबाट कुनै ढिलाइ नहुने तर कामको गुणस्तरमा सम्झौता नगरिने चेतावनी पनि दिए ।
प्रकाशित मिति: ९ भाद्र २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया