काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भारत र चीनबीच लिपुलेक पास हुँदै व्यापारिक मार्ग खोल्ने हालैको सम्झौताप्रति आपत्ति जनाएको छ। पार्टीले नेपाली भूभागमाथि अन्य कुनै पनि देशको गतिविधि वा सम्झौता नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष सहमति बिना वैध नहुने भन्दै कडा प्रतिक्रिया जनाएको हो।
रास्वपाले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालकै अविभाज्य भूभाग भएको पुनः स्मरण गराइएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालको संविधान, १८१६ को सुगौली सन्धि तथा त्यसपछिका ऐतिहासिक प्रमाणहरूले यो क्षेत्र नेपालकै हो भन्ने कुरा निर्विवाद रूपमा पुष्टि गर्छ।”
पार्टीले भारत र चीनबीच भएको सम्झौता सार्वजनिक भएपछि नेपाल सरकारले देखाएको मौनताप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। “संसदमा उठाइएको नक्सा र राष्ट्रियताको विषयमा सरकारले देखाएको अनिच्छा शंकास्पद छ,” रास्वपाले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत तथा चीन भ्रमणमा यो विषय दृढतापूर्वक प्रस्तुत गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै रास्वपाले राष्ट्रिय हितका संवेदनशील प्रश्नमा स्पष्ट धारणा जनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
विज्ञप्तिमा पार्टीको अडान उल्लेख छ – “नेपाली भूभागमाथि अन्य मुलुकले कुनै पनि कार्य नेपालकै सहभागिता र सहमति बिना गर्ने हो भने त्यो आपसी सम्मान र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सिद्धान्त विपरीत ठहरिनेछ।”
रास्वपाले राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक स्वाधीनताको रक्षा आफ्नो सर्वोच्च दायित्व भएको दोहोर्याउँदै कूटनीतिक र शान्तिपूर्ण तर प्रभावकारी समाधानमार्फत विवाद टुंग्याउन सर्वदलीय एकमत आवश्यक रहेको जनाएको छ। पार्टीले यस विषयमा सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ।
प्रकाशित मिति: १० भाद्र २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया