काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले लामो विवादपछि संवैधानिक इजलास पुनः गठन गरेका छन्। तर यसपटक उनले वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लपछि रहेका चार वरिष्ठ न्यायाधीशलाई समावेश नगरी इजलास गठन गरेको विषय चर्चामा आएको छ।
संवैधानिक इजलासमा परम्परागत रूपमा वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीशहरू रहने गरे पनि बुधबार बनेको इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राउत स्वयं, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र विनोद शर्मा रहेका छन्। यस क्रममा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडाललाई भने समावेश गरिएको छैन।
संविधानको धारा १३७ अनुसार संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित अन्य चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ, जसलाई न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने अधिकार पाउँछन्।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश राउतले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश छनोटका लागि ‘गोलाप्रथा’ प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। तर सो प्रस्तावलाई वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललगायतले समर्थन नगरेपछि विवाद बढेको थियो। यही कारण असार २५ गतेपछि ४८ दिनसम्म संवैधानिक इजलास बस्न सकेको थिएन।
बुधबार बिहान पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले बाहिर प्रचार भएजस्तो कुनै विवाद नभएको प्रष्ट पारे। उनले भने, “उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा लगायत कारणले इजलास बस्न ढिला भएको हो। संविधानको धारा १३७ ले दिएको अधिकारअनुसार नै मैले इजलास गठन गरेको हुँ। बाहिर हल्ला बढी भयो, वास्तविकता त्यस्तो होइन।”
राउतका अनुसार न्यायाधीशहरूबीच संवैधानिक इजलासलाई अझ व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्नेबारे मात्र छलफल भएको हो। न्याय परिषदले तोकेको १० वरिष्ठ न्यायाधीशको रोष्टरभित्रैबाट इजलास गठन गरिएको पनि उनले स्पष्ट पारे।
प्रकाशित मिति: ११ भाद्र २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया