काठमाडौँ । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै कर्जाको पहुँच र सीमा विस्तार गरेको छ। परम्परागत सीप तथा पेशाको आधुनिकीकरण, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र प्राकृतिक विपद् पीडितलाई आवास निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो।
संशोधित कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रका लागि अब पाँच करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्। यसअघि व्यावसायिक कृषि मात्र लक्षित भए पनि अब सबै खाले कृषकलाई कर्जा उपलब्ध हुने भएको छ।
महिला उद्यमशील कर्जाको सीमा बढाएर २५ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई स्वरोजगारका लागि अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सकिनेछ। त्यस्तै, शिक्षित युवा परियोजना कर्जा र दलित समुदायको भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जा पनि २० लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ।
स्टार्टअप उद्यमलाई अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सकिनेछ भने उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापनका लागि पनि सोही सीमा तोकिएको छ। प्राकृतिक विपद् पीडितका लागि निजी आवास निर्माण कर्जा पाँच लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराइनेछ, जुन व्यवस्था यसअघि थिएन।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने आवधिक स्वरूपमा प्रदान गरिनेछ। एक पटक स्वीकृत कर्जाको सीमा पुनः बढाउन पाइने छैन र एउटै परिवारका एक जना मात्र सदस्यले यस्तो कर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा २०८७ साल असार मसान्तसम्म उपलब्ध हुनेछ।
संशोधित कार्यविधिले ब्याज अनुदानको अवधि बढीमा पाँच वर्ष तोकेको छ। यस अवधिभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको प्रकार, उद्देश्य, प्रतिफलको अवधि र जोखिमका आधारमा ग्रेस अवधि, किस्ता र भुक्तानी समय निर्धारण गर्नुपर्नेछ।
प्रकाशित मिति: ११ भाद्र २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया