काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकिकरण गर्ने दिशा सरकार अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्ने बताएका छन्।
बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले यसका लागि सरकारले विस्तृत अध्ययन अघि बढाउने तयारी गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार नेपाललाई हालै एफएटिएफले ‘ग्रे लिस्ट’ मा समावेश गरेपछि पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई छिटोभन्दा छिटो औपचारिक दायरामा ल्याउन सरकारमाथि दबाब बढेको छ।
मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक ऋणको अवस्था अझै सीमा भित्रै रहे पनि सचेत रहनुपर्ने स्थिति आएको बताए। उनले भने, अहिलेको ऋण स्तर धान्नसक्ने अवस्थामा छ, तर हरेक आयोजनामा जस्तोसुकै ऋण लिनु उचित हुँदैन। आवश्यकता, प्राथमिकता र प्रतिफलको आधारमा मात्रै ऋण लिनुपर्छ।
उनले अनुदानको आशामा मात्र बस्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्ने उल्लेख गर्दै नेपालले लिने ऋण विकास साझेदारीसँग मेल खाने, दीर्घकालीन फाइदा दिने र ऋण तिर्न सक्ने सामर्थ्यसहितको हुनुपर्नेमा जोड दिए।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रबारे मन्त्री पौडेलले भने, यसले मुलुकलाई लामो समयदेखि खल्बल्याएको छ। यसको दायरा, परिणाम र नियन्त्रणका उपायबारे संस्थागत अध्ययन गरेर व्यावहारिक कदम चाल्नुपर्ने बेला आएको छ। एफएटिएफको अनुगमन र ग्रे लिस्टबाट बाहिरिनुपर्ने चुनौतीलाई दृष्टिगत गर्दा यो विषयलाई सरकार अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक लिन्छ। यसमा सबैको सहयोग अपरिहार्य छ।
त्यससँगै उनले वैदेशिक सहयोगलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले हालै व्यवस्थित नीति अख्तियार गरेको उल्लेख गरे। मन्त्री परिषद्बाट पारित नयाँ नीतिअनुसार नेपालले अब केवल छनोट गरिएका, पूर्ण प्रभावकारी आयोजनामा मात्र ऋण स्वीकार गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए।
प्रकाशित मिति: १२ भाद्र २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया