काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’ बाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न २०८२ सालदेखि सुधारात्मक कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।
शुक्रबार राष्ट्रियसभामा बोल्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट मुक्त गर्न सरकार गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको र कुनै कमी कमजोरी बाँकी नराखिने स्पष्ट पारे । उनले मुलुकलाई पुनः कहिल्यै पनि ग्रे लिस्टमा नपर्ने गरी दीर्घकालीन संरचनागत सुधार अघि बढाइने बताए ।
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार, आर्थिक अपराध नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धिकरण रोकथाम र आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण विश्वव्यापी साझा दायित्व हो । यसलाई राज्यको स्थायित्व र सुशासनसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको भन्दै उनले नेपालले पनि आफ्नो प्रतिबद्धता पुरा गर्ने विश्वास दिलाए ।
उनले नेपालको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी तेस्रो चरणको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकन सन् २०२२/२३ मा सम्पन्न भएको स्मरण गराउँदै नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुसन्धान, अभियोजन र सम्पत्ति जफत जस्ता क्षेत्रमा पर्याप्त सुधार नभएकै कारण नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको जानकारी दिए । कानुनी प्रावधान अभावका कारण सम्बन्धित निकायले समयमै प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको पनि उनले स्वीकार गरे ।
तर, २०८० चैत ३० मा संसद्ले पारित गरेका १९ वटा कानुन संशोधनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनले देखाएको कमीपूर्ति गरिएको मन्त्री पौडेलले बताए । उनका अनुसार, हाल सम्बन्धित निकायहरूले सो कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न रणनीतिक कार्ययोजना अनुसार काम अघि बढाइसकेका छन् ।
“नेपाललाई ग्रे लिस्टमा पर्नु आर्थिक, वित्तीय मात्र नभई राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको दृष्टिकोणले पनि अस्वीकार्य कुरा हो,” अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “त्यसैले सरकार छिटोभन्दा छिटो ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न २०८२ सालदेखि लागू सुधारात्मक कार्ययोजना अनुसार कार्य सम्पादन गरिरहेको छ ।”
प्रकाशित मिति: १३ भाद्र २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया