काठमाडाैं । अमेरिकाको संघीय अदालतले पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएका व्यापक भन्सार शुल्कलाई अवैध घोषित गरेको छ। शुक्रबार सार्वजनिक भएको ७ विरुद्ध ४ को बहुमतयुक्त फैसलामा अदालतले ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक अधिकार ऐन (IEEPA) को सीमाभन्दा बाहिर गएर अधिकार प्रयोग गरेको ठहर गरेको हो।
अदालतको निर्णयअनुसार ती शुल्क तत्काल हटाइने छैनन्। तर, अक्टोबरसम्म मात्रै लागू रहने भएकाले ट्रम्पलाई सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्ने समय मिल्नेछ।
ट्रम्पले २०२५ जनवरीमा दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेलगत्तै IEEPA प्रयोग गर्दै प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूमाथि १० प्रतिशतदेखि बढी दरसम्मका आयात–शुल्क तोकेका थिए। साथै, मेक्सिको, क्यानडा र चीनमाथि लागूपदार्थ नियन्त्रणको नाममा अतिरिक्त शुल्क लगाइएको थियो। तर, अदालतले स्पष्ट पारेको छ—राष्ट्रपतिलाई आपतकालीन अवस्था घोषणा गर्ने अधिकार भए पनि, कर वा भन्सार दर तोक्ने अधिकार त्यसभित्र पर्दैन।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यस फैसलाले ट्रम्पको आर्थिक तथा व्यापार नीति गम्भीर संकटमा पार्नेछ। यदि सर्वोच्च अदालतले पनि यस्तै निर्णय सुनाएमा, अमेरिकी सरकारलाई विगत केही वर्षमा संकलित अर्बौँ डलर फिर्ता गर्नुपर्ने सम्भावना रहेको छ।
फैसलापछि ट्रम्पले आफ्नै सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसियल मा प्रतिक्रिया जनाउँदै भने, “यो गलत फैसला हो, तर अन्ततः अमेरिकाले जित्नेछ।” उनले मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म लैजाने चेतावनी दिएका छन्।
विश्लेषकहरूले यो घटनाले युरोपेली संघसहितका प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूसँग अमेरिकाको सम्बन्ध र व्यापारिक सम्झौतामा अन्योलता बढाउने मूल्यांकन गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: १४ भाद्र २०८२, शनिबार
प्रतिक्रिया