काठमाडौं । सर्वोच्चले माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा लिखित जवाफ मागेकाे छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसँग अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।
मोरङका कानुन विद्यार्थी आयुष दाहालले भदौ ६ गते फेसबुकमा श्रेष्ठले गरेका पोस्टका आधारमा अदालतको अवहेलना भएको दावी गर्दै निवेदन दर्ता गरेका थिए। दावी अनुसार, श्रेष्ठले अदालतबाट न्याय पाउन घुस दिनु पर्ने वा न्याय नपाइने जस्ता अभिव्यक्तिहरू सामाजिक सञ्जालमा लेखेर न्यायप्रति अनास्था फैलाएका थिए।
मुद्दामा बहस गर्दै अधिवक्ता अर्जुनबहादुर खड्काले श्रेष्ठको अभिव्यक्तिलाई ‘सर्वोच्च अदालतबाट दुई सय मिटर टाढा टुकुचा किनारमा खरिद बिक्रीका लागि राखिएका खसीबोका जस्तो न्यायालयमा न्याय किनबेच हुने’ भनेर तुलना गर्न मिल्ने उल्लेख गर्दै यो प्रथम दृष्टिमै अदालतको अवहेलना भएको बताएका थिए। उनले यसलाई नमान्दा न्याय प्रणालीमा नागरिक र कानुन व्यवसायीमाथि नै नकारात्मक सन्देश जाने तर्क गरेका थिए।
अर्का अधिवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले न्यायपालिका जनताको आस्थाको केन्द्र भएकोले यसप्रकारको अभिव्यक्तिले जनविश्वास खल्बल्याउने र न्यायपालिकाको मजबुतीमा बाधा पुग्ने बताए।
श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘न्यायका लागि अदालत पुग्ने नागरिकले सम्पर्क वा घुसबिना न्याय पाउने अवस्था छैन। राजनीतिक स्वार्थ र प्रतिशोधको औजार बनिरहेको अदालतले चरम लज्जा र चिन्ताको विषय भएको छ।’
पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७९४० अनुसार सजायको दायरामा राखिएको छ। यदि कसूर ठहरिएमा उनलाई एक वर्षसम्म कैद हुन सक्नेछ।
प्रकाशित मिति: १७ भाद्र २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया