काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग लिपुलेकको विषय उठाएपछि यो मुद्दा पुनः चर्किएको छ। चीनकै भूमिमा उठाइएको यस प्रसङ्गले भित्री मात्र होइन, बाह्य तहमा समेत चर्चा पाएको छ। अब आसन्न भारत भ्रमणमा ओलीले के गर्ने भन्ने प्रश्नमा राजनीतिक वृत्त र कूटनीतिक सरोकारवालाको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
पूर्वराजदूतहरूमध्ये एकले दाबी गरेका छन् कि ओलीले भारत भ्रमणमा लिपुलेकलाई एजेन्डा बनाउने सम्भावना छैन। उनका अनुसार यदि प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई औपचारिक प्रस्तावका रूपमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमक्ष राखे भने भ्रमण नै प्रभावित हुन सक्ने जोखिम छ। “भारत यस विषयमा छलफल गर्ने पक्षमा छैन,” ती पूर्वराजदूतको भनाइ छ, “चीनमा ओलीले यो मुद्दा औपचारिक रूपमा होइन, सञ्चार माध्यममा उपभोग हुनेगरी उठाएका मात्र हुन्।”
यता नेपालका पूर्वराजदूत टंक कार्की भन्छन्, चीनमा उच्चस्तरमै विषय उठाइएपछि भारतलाई पनि सोच्न बाध्य बनाएको छ। “नेपालले जुन स्तरमा मुद्दा अघि बढायो, त्योभन्दा माथिल्लो तह त छैन,” उनले भने, “अब भारत पनि गम्भीर हुनुपर्ने हुन्छ।”
तर भारतका रणनीतिज्ञ र अनुसन्धानकर्ता डा. निहार नायक भिन्न दृष्टिकोण राख्छन्। उनी भन्छन्, “भारतसँग वार्ता गर्न नेपालले २०२० मा संविधान संशोधनमार्फत ल्याएको नयाँ नक्सा सच्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यो नभएसम्म भारत संवादमा आउँछ भन्ने सम्भावना कम छ।”
यसअघि लिपुलेकबारे छलफल गर्न दुईपक्षीय समिति र आयोग बने पनि प्रायः बैठक बसेका छैनन्। बसेका केही बैठकमा पनि विषय प्रवेश नै नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार नेपालले पठाएका कूटनीतिक नोटमा भारतले जवाफ दिने अभ्यास समेत नगरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको आधिकारिक नक्सामा समेटिएको थियो। संसद्बाट पारित भई संविधानमा समावेश भएको सो नक्साले भारतलाई असन्तुष्ट बनाएको थियो। यद्यपि एमाले नेता र विदेश मामिलाका जानकार विष्णु रिजाल भने नेपालले यी भूभागमा दाबी राख्दै आएको लामो इतिहास रहेको बताउँछन्। “प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा गए पनि यो विषय उठ्छ,” उनले भने, “नेपालले कहिल्यै पनि आफ्नो दाबी छोडेको छैन।”
प्रकाशित मिति: १७ भाद्र २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया