काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीयता नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता र देशको भविष्यको आधार भएको बताएका छन्।
मंगलबार गृहजिल्ला रोल्पामा आयोजित संघ र प्रदेशअन्तर्गतका सरकारी निकायहरूको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै उनले संघीय प्रणालीले जनतालाई तीन तहका सरकारमार्फत सार्वभौम अधिकार बाँडफाँड गरेको स्पष्ट पारे।
‘संविधानले तीन तहको संघीय संरचना मान्यता दिइसकेको छ। सार्वभौम सत्ता जनताकै हो र जनताले शासन गर्ने प्रणालीलाई हामीले अंगालेका हौं,’ पुनले भने।
उनका अनुसार नेपालको संघीयता सहकार्यमा आधारित भएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्यविभाजन, समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ। संविधानअनुसार संघीय अभ्यासहरूको आवधिक मूल्यांकन गर्नुपर्ने समय आएको उनले बताए।
पुनले संघले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा सशर्त कार्यक्रम चलाउनु संविधानको मर्मविपरीत भएको उल्लेख गर्दै जिम्मेवारी, कानुनी आधार, वित्तीय स्रोत र समन्वयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए।
संविधानले संघलाई नीति निर्माण, प्रदेशलाई विकास एजेन्सी र स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहको भूमिकासहित परिकल्पना गरे पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको भन्दै उनले सुधारको आवश्यकता औंल्याए।
‘संघीयतामा केवल संघसँग माग गर्ने होइन, संवैधानिक व्यवस्थाहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले लागू गरेर यसलाई दिगो र परिणाममुखी बनाउन सबै तहले ध्यान दिनुपर्छ,’ पुनको भनाइ थियो।
प्रकाशित मिति: १८ भाद्र २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया