काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीयतालाई नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता र भविष्यको आधारका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
मंगलबार रोल्पामा आयोजित संघ तथा प्रदेशअन्तर्गतका सरकारी निकायहरूको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै उनले तीन तहको सरकारमार्फत जनताका सार्वभौम अधिकार बाँडफाँट भइसकेको बताए।
पुनका अनुसार नेपालको संघीयता सहकार्यमा आधारित भएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्यविभाजन, समन्वय र सहकार्य अनिवार्य छ। संविधानअनुसार संघीय अभ्यासको आवधिक समीक्षा गर्ने समय आइसकेको पनि उनले उल्लेख गरे।
उनले संघले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा सशर्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु संविधानको मर्म विपरीत हुने चेतावनी दिए। संघीयता सफल बनाउन कानुनी आधार, स्पष्ट जिम्मेवारी, वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता र प्रभावकारी समन्वयलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पुनले जोड दिए।
‘संविधानले संघलाई नीति निर्माण, प्रदेशलाई विकास एजेन्सी र स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी दिएको छ। तर कार्यान्वयनमा कमजोरी छ, यसलाई सच्याउनै पर्छ,’ पुनको भनाइ थियो।
प्रकाशित मिति: १८ भाद्र २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया