निजामती ऐन अन्तर्गत सरकारले ३६ विषयमा नियम बनाउने पाउने

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भई कार्यान्वयनको चरणतर्फ अघि बढेको छ। मंगलबार राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको सन्देश बिहीबार प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत हुने छ।

विधेयकमा सरकारलाई नियमावलीमार्फत् कानुन बनाउने अधिकार दिन खोजिएको प्रस्तावमा राष्ट्रिय सभाले सीमा निर्धारण गरेको छ। प्रारम्भिक प्रस्तावमा ७१ ठाउँमा ‘तोकेको बमोजिम’ शब्द प्रयोग गरिएको थियो, जसले सरकारलाई अतिरिक्त अधिकार दिने व्यवस्था थियो।

संघीय निजामती सेवा विधेयक अनुसार सरकारले निम्न विषयमा नियम बनाउनेछ:

(क) सूचना प्रविधि सेवामा समूहीकृत हुने नेपाल विविध सेवाका पदहरू,

(ख) संघीय निजामती सेवा अन्तर्गतका सेवामा रहने पद, समूह तया उपसमूह र सो अन्तर्गत रहने विभिन्न पदका लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता,

(ग) संघीय निजामती सेवाको श्रेणी र तहमा रहने कर्मचारीको पदनाम,

(घ) कार्यसम्पादन सम्झौता,

(ङ) सङ्गठन तया व्यवस्यापन सर्वेक्षण समितिको गठन,

(च) अस्थायी प्रकृतिका आयोग, समिति, निकाय, सचिवालय, कार्यालय वा आयोजनामा अस्थायी दरवन्दी सिफारिस गर्ने समितिको गठन,

(छ) पिछडिएको क्षेत्रमा रहने स्थानीय तह,

(ज) कुनै खास प्रकृतिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने पद,

(झ) उम्मेदवारले दरखास्तसाय पेस गर्नु पर्ने कागजात,

(अ) शपय, पदस्थापन र सरुवा,

(ट) कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण (सिटरोल) को ढाँचा,

(ठ). राजपत्र अनड्डित पदमा बढुवाका लागि बढुवा सिफारिस समिति र सोको सचिवालय,

(ड) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको ढाँचा र बुझाउनु पर्ने समयावधि,

(ढ) भौगोलिक क्षेत्र वर्गीकरण,

(ण) सम्वद्धता निर्धारण समिति,

(त) विद्युतीय माध्यमको प्रयोग,

(थ) कर्मचारीको तहवृद्धि,

(द) सङ्घीय निजामती सेवाको विभिन्न पदका कर्मचारीले पाउने तलबवृद्धि र सोको अधिकतम सीमा,

(ध) कर्मचारीको दुर्घटना बीमा र कर्मचारीको सन्ततीको लागि शैक्षिक बीमा,

(न) कर्मचारीलाई दिइने विशेष आर्थिक सुविधा,

(प) कर्मचारीको निवृत्तिभरण, पारिवारिक निवृत्तिभरण र उपदान

(फ) निजामती कर्मचारीलाई प्रदान गरिने तालिम तथा अभिमुखीकरण,

(ब) विभागीय सजायको आदेश दिने अधिकारी र जाँचवुझ प्रक्रिया,

(भ) कर्मचारीले पाउने विदा र कबुलियत,

(म) प्रशासनिक सुधार समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार,

(य) सङ्घीय निजामती सेवाको सेवा, समूह वा उपसमूहको सञ्चालन,

(र) ट्रेड युनियन अधिकार

(ल) कर्मचारीको गुनासो सुन्ने मन्त्रालयबाट सोको सुनुवाइ गर्ने,

(व) बरबुझारथ,

(श) कर्मचारी कल्याण कोपको स्थापना र सञ्चालन,

(प) नेतृत्व परीक्षण सम्बन्धी,

(स) निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मापन,

(ह) व्यवस्थापन परीक्षण,

(क्ष) निजामती सेवा दिवस,

(त्र) निजामती सेवा पुरस्कार,

(ज्ञ) संघीय निजामती सेवाका सर्त तथा सुविधा ।

विधेयकले नियम बनाउँदा संघीय निजामती सेवाका सबै सेवामा समान रूपमा लागू हुने वा विशेष सेवाका लागि पृथक रूपले लागू हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ।

संसद्बाट पारित भएपछि विधेयक संघीय निजामती सेवामा सुधार र व्यवस्थापनको आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रकाशित मिति: १८ भाद्र २०८२, बुधबार