काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१’ माथि राष्ट्रियसभाबाट आएको संशोधनबारे छलफल गर्न बहुमतले स्वीकृति दिएको छ। प्रस्ताव गृहमन्त्री रमेश लेखकले पेस गरेका थिए।

यस विधेयक प्रतिनिधिसभामा माघ १५ गते दर्ता भएको थियो भने फागुन ५ गते सामान्य छलफल भइसकेको थियो। समितिमा दफावार छलफलको लागि चैत १८ गते पठाइएपछि समितिको प्रतिवेदन असार ५ गते प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको थियो। असार १४ गते प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गरेको थियो भने राष्ट्रियसभाले भदौ ६ गते पारित गरी सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको थियो।

advertisement

गृहमन्त्री लेखकले सदनलाई जानकारी दिँदै विधेयकले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको बताउँदै यसले संविधानमा उल्लेखित प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा सहज बनाएको बताए। उनले भने, ‘बाबुको पहिचान नभएको अवस्थामा आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्न सकिने यो ऐतिहासिक व्यवस्था हो। विधेयकले सन्तानको हक सुनिश्चित गर्दै प्रक्रियालाई पनि सरलीकृत गरेको छ।’

सांसदहरूले विधेयकप्रति विभिन्न धारणा राखेका थिए। सांसद वासुदेव घिमिरेले आमाको नामबाट नागरिकता दिने प्रावधान लैङ्गिक समानताको दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको बताए। सांसद श्यामकुमार घिमिरेले बालबालिका र किशोरहरूको नागरिकतासम्बन्धी समस्यालाई यसले समाधान गर्ने उल्लेख गरे। सांसद अमरेशकुमार सिंहले विधेयकमा आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था भएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिए, तर तराईका डोम, मुसहर, दलित र अन्य कमजोर समुदायका नागरिकलाई अझ सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।

सांसद मैना कार्कीले एकल महिलाका सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था सकारात्मक भएको र यसबाट धेरै नागरिकताविहीनले न्याय पाउने धारणा व्यक्त गरिन्। सांसद प्रतिमा गौतमले लामो समयदेखि नागरिकता नपाएका नागरिकलाई सहज रूपमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था भएको भन्दै सरकारको प्रशंसा गरिन्।

सांसद रञ्जुकुमारी झाले विधेयकमा धेरै सकारात्मक प्रावधान भए पनि केही कमजोरी पनि रहेको जिकिर गरिन्। सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले नागरिकता वितरणमा रहेको अस्पष्टता हटाउने र सीमावर्ती क्षेत्रमा गलत प्रयोग हुन नदिने ख्याल राख्नुपर्ने धारणा राखे। सांसद हितराज पाण्डेले विधेयकले महिलाको सम्मान गरेको र कानुनी स्पष्टता नहुँदा समस्या आउन सक्ने नागरिकका लागि सहज व्यवस्था ल्याएको बताए।

अन्य सांसदहरू सहराज अहमद फारुकी, ज्वालाकुमारी साह, दिनेशकुमार यादव, रामकृष्ण यादव, देवप्रसाद तिमिल्सिना, प्रेम सुवाल, रामप्रकाश चौधरी, प्रकाश ज्वाला, जावेदा खातुन जागा र रामहरि खतिवडाले पनि विधेयकसँग सम्बन्धित आफ्ना धारणा राखेका थिए।

प्रकाशित मिति: १८ भाद्र २०८२, बुधबार

ग्लोबल नागरिक संवाददाता

'हामी जे देख्छौं, त्यही लेख्छौं र देखाउछौं'
सत्य-तथ्य निष्पक्ष ताजा समाचार'

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।

©2026 GlobalNagarik All rights reserved. | Website by Appharu.com