काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार तथा नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव विष्णु रिमालले दर्ता प्रक्रिया पूरा नगरेका सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्महरू निष्क्रिय हुने बताएका छन्।
बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण दर्ता नभएका यस्ता सञ्जाल र प्लेटफर्महरू रोक लगाइने स्थिति सिर्जना भएको उल्लेख गरेका छन्।
रिमालले लेखेका छन्, ‘सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु (प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट), स्वनियमन प्रणाली र आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकी कम्पनी सूचीकरण नगरेसम्म सेवा बन्द गर्ने आदेश दिएको छ। त्यसैले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्महरू क्रमशः निष्क्रिय हुँदैछन्।’
उनले सामाजिक सञ्जाल छिट्टै दर्ता भएर पुनः प्रयोगमा फर्किने अपेक्षा व्यक्त गर्दै, दैनिकीसँग गहिरो रूपमा जोडिएका यी प्लेटफर्महरू चाँडै नियमित प्रयोग गर्न सकिने वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
रिमालले थप प्रश्न उठाउँदै भनेका छन्, ‘सामाजिक सञ्जाल आज प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारणसम्मको दैनिक जीवनको हिस्सा बनेको छ। दर्जनौं स्टाटसमार्फत् गतिविधि र भावनाहरू आदानप्रदान गर्ने अभ्यास सामान्य भइसकेको छ। तर, यदि यी प्लेटफर्महरू अचानक बन्द भए भने हाम्रो जीवनशैलीमा के प्रभाव पर्ला ?’
प्रकाशित मिति: १९ भाद्र २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया