काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता पठाएको ४३ दिनपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक फेरि अघि बढ्न लागेको छ।
गत साउन ८ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पुगेको उक्त विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको थियो। आज दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकको कार्यसूचीमा यसलाई अगाडि बढाउने कार्यक्रम छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको सन्देशसहित फिर्ता भएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन विधेयक’ माथि पुनर्विचार होस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार सरकारले ल्याएको संशोधन संविधानको मर्म, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल नखाने भन्दै राष्ट्रपतिले चासो व्यक्त गरेका छन्।
संविधानको धारा ११३ अनुसार विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रिया स्पष्ट गरिएको छ। सो धारा अनुसार राष्ट्रपति समक्ष पुगेको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र पुनर्विचार आवश्यक ठानेमा उत्पत्ति भएको सभामा पठाउन सकिने व्यवस्था छ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी यो विधेयक पहिलोपटक २०७९ फागुन १२ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो। प्रतिनिधि सभाले २०८१ चैत १८ मा पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो। राष्ट्रिय सभाले २०८२ जेठ ३० मा पारित गरी पुनः प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठायो। त्यसपछि प्रतिनिधि सभाले २०८२ असार २५ मा पुनः पारित गरेको थियो।
दुवै सदनबाट पारित भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले गत असार ३१ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका थिए। तर, ९ दिनपछि अर्थात् साउन ८ गते राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधि सभामै फिर्ता पठाए।
आज बिहीबार, फिर्ता भएको ४३ दिनपछि, विधेयक प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीमा पुनः समावेश गरिएको छ। पुनर्विचारपछि जसरी पारित भएर आउनेछ, त्यसलाई राष्ट्रपति समक्ष पठाइएपछि १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रकाशित मिति: १९ भाद्र २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया