काठमाडौं । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय लिएकोप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। पार्टीले यस कदमलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र सूचना आदान–प्रदानमा ठाडो हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा रास्वपाले भनेको छ, ‘आजको डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जाल केवल मनोरञ्जन वा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि मात्र नभई नागरिकको मौलिक हक, विचार–अभिव्यक्ति, व्यवसाय, शिक्षा, अनुसन्धान र सूचना प्रवाहको प्रमुख माध्यम बनेको छ। यसलाई एकपक्षीय रूपमा बन्द गर्नु नागरिक अधिकारमाथि प्रत्यक्ष प्रहार हो।’
पार्टीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई लोकतान्त्रिक समाजको मेरुदण्ड बताउँदै त्यसलाई सीमित वा नियन्त्रण गर्ने प्रयास अस्वीकार्य भएको स्पष्ट पारेको छ। विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ,’नेपालको संविधानले धारा १७ मार्फत विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र धारा १९ मार्फत सूचना तथा सञ्चारको हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। सरकारको यो कदम संवैधानिक अधिकार खोस्ने मात्र नभई संवैधानिक वैधतामाथि नै प्रश्न उठाउने खालको छ।’
रास्वपाले नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने निर्णयविरुद्ध कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ।
प्रकाशित मिति: २० भाद्र २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया