काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयको कडा आलोचना गरेका छन्। प्रचण्डको आरोप छ कि यो कदम सरकारको आलोचना दबाउने प्रयासको हिस्सा हो।
फेसबुकमा प्रचण्डले लेखेका छन् कि वर्तमान सरकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने आलोचना दमन गर्न लगातार मुद्दा चलाउँदै आएको छ र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा नियन्त्रण गर्न खोजेको छ। उनले थपे, ‘संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लंघन गर्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।’
प्रचण्डका अनुसार यो कदम केवल संविधानविपरीत मात्र नभई अलोकतान्त्रिक र जनविरोधी पनि हो। उनले भने, ‘यसले सामाजिक सञ्जाल प्रकाशन र प्रसारणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको समेत गलत व्याख्या गरेको छ।’
उनले आर्थिक र सामाजिक पक्षमा पनि प्रभाव परेको बताए। ‘देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गरिरहेका वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र उनका परिवारबीचको सञ्चारमा यो निर्णयले जटिलता र असहजता सिर्जना गरेको छ,’ प्रचण्डले भने।
साथै उनले संसदमा विचाराधीन विधेयकमा सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुको सट्टा कार्यकारी आदेशमार्फत सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु निन्दनीय कदम भएको टिप्पणी गरे।
प्रचण्डले सरकारलाई निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्दै भनेका छन्, ‘संविधानले प्रदत्त अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको रक्षा गर्न तत्काल यो निर्णय खारेज गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु।’
यसअघि प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको सरकारले टिकटक बन्द गर्दा पनि आलोचना खेप्नुपरेको थियो। त्यतिबेला सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिका २०८० ल्याइए पनि, त्यसको सूचीकरण प्रक्रिया पूरा भएपछि टिकटक खुला गरिएको थियो। तर, २०८२ भदौ १९ गते वर्तमान सरकारले सूचीकरण नहुँदा २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रकाशित मिति: २० भाद्र २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया