काठमाडौं । सरकारले सूचीकरणमा नपरेका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयसँगै ती प्लेटफर्महरू चरणबद्ध रूपमा निष्क्रिय हुँदै गएका छन्। बिहीबार सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयले २६ वटा सामाजिक सञ्जाल तत्काल सञ्चालनमा रोक लगाउने आदेश दिएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले त्यसको कार्यान्वयन सुरू गरेका हुन्।
वल्डलिंकले बिहीबार रातिदेखि नै फेसबुकमा पहुँच बन्द गरेको जनाएको छ। तर, प्रयोगकर्ताहरू विभिन्न वैकल्पिक उपाय अपनाएर अझै पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ।
यता, आम प्रयोगकर्तालाई रोक लगाइए पनि निर्णय लिने निकायका आफ्ना गतिविधी भने निरन्तर सामाजिक सञ्जालमार्फतै सार्वजनिक भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आधिकारिक फेसबुक पेज र ह्वाट्सएप ग्रुप अहिले पनि सक्रिय छन्।
सत्तारूढ नेकपा (एमाले)को विधान महाधिवेशनको अद्यावधिक जानकारी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यही माध्यममार्फत सार्वजनिक गरिरहेको छ। यस घटनाले सामाजिक सञ्जालमै तीव्र प्रतिक्रिया र आलोचना निम्त्याएको छ। आलोचकहरूले नीति निर्माण गर्ने नेतृत्व नै आफ्नै निर्णयमा अडिग रहन नसकेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।
प्रकाशित मिति: २० भाद्र २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया