काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा (एमाले) का सांसद योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिकाबाट नभई संसदमार्फतै बन्नुपर्ने बताएका छन्।
शनिबार ललितपुरमा आयोजित दोस्रो राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्मेलनमा बोल्दै उनले सूचना प्रविधि तथा सम्बन्धित क्षेत्रका कानून पारित भएपछि मात्रै सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन सुरु गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताए।
‘सबै पक्षलाई निर्देशिकाबाट नियमन गर्न सकिँदैन,’ उनले भने। ‘यसका लागि संसदमा पेश विधेयक पारित हुनुपर्छ। पारित भएपछि मात्रै सरकारले नियमन लागू गर्ने कुरा सही हुन्छ। तर, अहिले निर्देशिकामार्फत काम सुरु गरिएको छ।’
भट्टराईले सरकारले निर्देशिकाको आधारमा सामाजिक सञ्जालमा नियमन सुरु गरेको र सूचीकृत नभएका २६ वटा सञ्जाल नेपालमा बन्द गरिएको घटनालाई पनि स्मरण गर्दै, यस्तो अवस्था लामो समयसम्म नचल्ने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार, नेपालभित्र सेवा दिने कम्पनीहरूले कानुनी जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि स्थायी समाधानका लागि कानुन आवश्यक छ।
‘प्रविधि हस्तान्तरण, लगानी लगायतका विषयमा कानून बनिसकेको छ। सूचना प्रविधि र साइबर क्राइमसम्बन्धी कानुनको प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको छ,’ भट्टराईले भने। ‘सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध लामो समय टिक्ने छैन र टिक्नु पनि हुँदैन। संसदमा विविध कानुन बनेका छन्, ती कानुनबाटै सामाजिक सञ्जालको नियमन सुनिश्चित हुनुपर्छ।’
प्रकाशित मिति: २१ भाद्र २०८२, शनिबार
प्रतिक्रिया