काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसभित्रै गम्भीर असन्तुष्टि देखिएको छ। आइतबार बिहान सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा सहभागी नेताहरूले उक्त निर्णयको आलोचना गरेका हुन्।
सहमहामन्त्री जीवन परियारका अनुसार बैठकले सरकारसँग छलफल गरेर पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। उनका भनाइमा, ‘सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयप्रति नेताहरू असन्तुष्ट छन्। यसबारे विस्तृत छलफल गरेर मात्रै कांग्रेसको धारणा बाहिर ल्याइनेछ।’
बैठकमा सरकारका तर्फबाट सहभागी पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे मात्र उपस्थित थिए। उनी चीनमा रहँदा निर्णय भएको हुँदा बैठकमा सरकारी कारणबारे स्पष्ट धारणा प्रस्तुत नभएको बताइएको छ। बाँकी मन्त्रीहरूसँग समन्वय गरेर पार्टीले आधिकारिक प्रतिक्रिया दिने तयारी भइरहेको छ।
गत भदौ १९ गते सरकारले दर्ता प्रक्रिया पूरा नगरेका सामाजिक सञ्जाल, जसमा फेसबुकसमेत पर्छ, बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर यसलाई लिएर कांग्रेसभित्र तीव्र असन्तुष्टि देखिएको हो।
महामन्त्री गगन थापाले बैठकमा यो कदमप्रति आपत्ति जनाएपछि अन्य नेताहरू—बिमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ, अर्जुननरसिंह केसी, बालकृष्ण खाण, महेन्द्र यादवलगायतले उनको धारणा समर्थन गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु अस्वीकार्य भएको बताए।
थापाले यस्ता संवेदनशील मुद्दामा पार्टीभित्र पहिले छलफल हुनुपर्नेमा छलफलबिनै संयुक्त सरकारले निर्णय लिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका थिए। सहभागी नेताहरूले दर्ता नभएको कुरा सरकारलाई पहिले नै थाहा हुँदाहुँदै अहिले किन बन्द गर्नुपरेको भन्ने प्रश्न उठाए।
बैठकमा नेताहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षधर दल कांग्रेसले नागरिकलाई वञ्चित गर्ने निर्णयमा मौन बस्न नमिल्ने टिप्पणी गरेका थिए। उनीहरूले भने, ‘यदि अदालतको आदेशकै आधारमा निर्णय गरिएको हो भने, अन्य आदेश किन बेवास्ता गरिएको हो?’
अदालतले कानुन बनाएर मात्र नियमन गर्न भनिएको आदेशलाई सरकारले गलत ढंगले व्याख्या गरेको भन्दै नेताहरूले आपत्ति जनाए। थापाले संसदमा विधेयक प्रक्रिया अघि बढाइएकै भए यसबारे व्यापक बहस हुने अवसर मिल्ने बताए।
बैठकमा सहभागी नेताहरूले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण नभई नियमन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै भने, ‘यो नियमन गर्ने कुरा हो, तर निर्देशन बिना नै एक्कासी बन्द गर्नु स्वीकार्य छैन। लाखौं नागरिक सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्छन्। कसैले यसैबाट व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन्। सरकारले जनताको आवाज सुन्नैपर्छ।’
प्रकाशित मिति: २२ भाद्र २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया