काठमाडौं । सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका १० वटा रिटलाई अदालतले दरपीठ (अस्वीकार) गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार, ती सबै निवेदन दरपीठ गरिएका हुन्। रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले दरपीठ गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
सरकारले गत बिहीबार नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, यसबारे सर्वोच्चले पहिले नै आदेश दिइसकेको थियो कि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने, र डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालले अनिच्छित सामग्रीको मूल्यांकन तथा अनुगमन गर्न जिम्मेवार र जवाफदेही हुने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने।
दरपीठ आदेशमा भनिएको छ कि उक्त निर्देशिका अनुसार सूचीकृत नभएका प्लेटफर्मलाई निष्कृय गर्ने विषयलाई असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत दर्ता गर्न मिल्दैन।
यस निर्णयविरुद्ध पनि कुनै पक्षले सर्वोच्चमै पुन: रिट दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
सरकारले अदालतको आदेश र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आधार मान्दै भदौ १९ गते सूचना जारी गरी दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको थियो।
प्रकाशित मिति: २२ भाद्र २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया