२०८२ साल भदौ २३ गते नेपालमा एक नयाँ युवा आन्दोलन सुरु भयो, जसलाई अहिले ‘Gen Z आन्दोलन’को रूपमा चिनिन्छ। यो आन्दोलन मुख्य रूपमा विद्यार्थी, युवा र सामाजिक सचेत नागरिकहरूको साझा प्रयासको नतिजा थियो। यसको मूल उद्देश्य सरकारको बढ्दो भ्रष्टाचार, राजनीतिक गैर-जिम्मेवारी, प्रशासनिक कमजोरी र जनता तथा युवा पुस्ताप्रति असंवेदनशीलता विरुद्ध चेतना जगाउनु थियो। सुरुवाती चरणमा आन्दोलन पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण थियो। सडकमा प्रदर्शन, सभा, मञ्च कार्यक्रम, प्रेस विज्ञप्ति र सामाजिक सञ्जाल मार्फत जनताको आवाज सरकार सम्म पुर्याउने प्रयासहरू भइरहेका थिए। आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूले लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारसँग संवादको माग राखे र भ्रष्टाचार विरुद्ध कानुनी कदम चाल्न दबाब दिन थाले। आन्दोलनले युवामा राजनीतिक चेतना फैलाउने मात्र नभई समाजमा न्याय र पारदर्शिताको मागलाई बलियो बनाउने उद्देश्य पनि राखेको थियो। यसले केवल व्यक्तिगत जागरूकता मात्र होइन, सामाजिक जिम्मेवारी र सक्रिय नागरिकत्वको संदेश पनि फैलायो।
तर तत्कालीन प्रशासनको असंवेदनशीलता, संवादमा ढिलाइ र सुरक्षा बलको कठोर हस्तक्षेपले आन्दोलनको स्वरूप दमनको मोडमा पुर्यायो। सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दा, सार्वजनिक स्थलमा प्रतिबन्ध लगाउँदा र अशक्त तथा असंगठित नियन्त्रण उपाय अपनाउँदा हिंसात्मक परिस्थितिको सिर्जना भयो, जसमा २ दर्जन भन्दा बढी युवाहरूको ज्यान गयो, जसमा विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ता र सामान्य नागरिकहरू समेत थिए। घटनापछि तत्कालीन सरकारले प्रभावकारी संवादमा असफल रहँदा जनतामा सरकारप्रति विश्वास कमजोर भयो। यसले राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक तनाव र प्रशासनिक कमजोरीलाई स्पष्ट पार्यो।
आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनामा गहिरो कमजोरी उजागर गर्यो। सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोगले जनताको असन्तोष र मागलाई देशभर फैलायो । यसले देखायो कि जब सरकार जनताको मागलाई नजर-अन्दाज गर्छ, तब युवा शक्ति सक्रिय हुन्छ र राजनीतिक चेतना तथा सामाजिक परिवर्तनमा निर्णायक भूमिका खेल्छ। आन्दोलनले केवल युवाको आवाज उठाएको मात्र होइन, भविष्यका सुधारका लागि प्रशासनमा दबाब सिर्जना गरेको थियो। यसले युवा नेतृत्वको सामर्थ्य, जिम्मेवार नागरिकको महत्त्व र समाज परिवर्तनका लागि सक्रिय सहभागिताको अपरिहार्यता पनि स्पष्ट पारेको छ।
भदौ २४ गतेको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिएर देशमा व्यापक क्षति पुर्यायो। राजधानी काठमाडौ र अन्य शहरहरूमा प्रदर्शनकारीहरूले नेताहरूको घरमा आगजनी गरे, उनीहरू माथि हातपात गरे र सरकारी संरचनामा तोडफोड गरे। संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन लगायतका सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको पुष्टि भयो। प्रारम्भिक तथ्यांक र प्रत्यक्षदर्शी विवरणका आधारमा देखिन्छ कि आन्दोलनको शुरुवात शान्तिपूर्ण थियो, तर भदौ २४ सम्म पुग्दा केही बाह्य तत्वहरूले हिंसा भड्काएका थिए। राजनीतिक विरोधी समूह, असन्तुष्ट दलका समर्थक वा बाहिरी संगठनहरूले आन्दोलनमा प्रवेश गरेर जनताको शान्तिपूर्ण आवाज विकृत बनाएको अनुमान गर्न सकिन्छ। यसले आन्दोलनको वास्तविक उद्देश्य र बाहिरी दुरुपयोग बीच स्पष्ट भिन्नता देखाउँछ।
यस घटनाले सरकार र सुरक्षा निकायको कमजोरी पनि उजागर गर्यो। प्रशासन र सुरक्षा बलहरूले आन्दोलनलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसकेका कारण बाह्य तत्वहरूले अवसर पाए। संवेदनशील सरकारी संरचना नजिक पर्याप्त सुरक्षा नहुनु, आन्दोलनकारी र बाह्य तत्व बीच अन्तर छुटाउन कठिन हुनु र पूर्व तयारीको अभावले हिंसात्मक घटना फैलिन पुग्यो। यसले स्पष्ट पारेको छ कि भदौ २४ को हिंसा पूर्ण रूपमा Gen Z आन्दोलनका मूल उद्देश्य वा सहभागीहरूको कार्य थिएन, बरु बाहिरी तत्व र व्यवस्थापन कमजोरीको मिश्रण थियो। यसबाट भविष्यका आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले सञ्चालन गर्न आवश्यक सुरक्षा रणनीति र प्रशासनिक तयारीको आवश्यकता देखियो।
आन्दोलनको मूल माग सरकारको दम्भ, अहंकार, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक कमजोरी र निरंकुश प्रवृत्ति विरुद्ध थियो। प्रारम्भमा आन्दोलन शान्तिपूर्ण थियो र बालेन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, दुर्गा प्रसाई लगायत केही राजनीतिक तथा सामाजिक समूहहरूले समर्थन गरे। तर आन्दोलन क्रमशः हिंसात्मक र अराजक अवस्थामा पुग्यो। कैदीबन्दीहरू कारागारबाट भाग्न सफल भए, सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याइयो र कानून व्यवस्था कमजोर देखियो। यसले देशभर लुटपाट र अनिश्चितता सिर्जना गर्यो। आन्दोलनले जनताको असन्तोषलाई देखाउदै प्रशासन र सुरक्षा बललाई जवाफदेही बनाउन बाध्य बनायो। यसले स्पष्ट पारेको छ कि नेतृत्वको कमजोरी र प्रशासनिक असक्षमता समाजमा व्यापक प्रभाव पार्छ।
यस घटनाको विश्लेषण गर्दा देखिन्छ कि हिंसा र अराजकता पूर्ण रूपमा युवाहरूको मूल उद्देश्य थिएन – सरकारको कमजोरी, प्रशासनिक असंवेदनशीलता, सुरक्षा व्यवस्थाको अभाव र केही बाहिरी तत्वहरूको घुसपैठले अवस्था विकृत बनायो। साथै, केही राजनीतिक समूहहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न आन्दोलनको मौकाको दुरुपयोग गरे। जिम्मेवारी मुख्य रूपमा सरकार र प्रशासन माथि पर्छ जसले सुरक्षा उपायहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेन। यसले भविष्यमा राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रशासनिक क्षमता र राजनीतिक स्थायित्वमा सुधारको आवश्यकता स्पष्ट पार्छ।
अबको बाटोबारे स्पष्ट योजना अत्यावश्यक छ। Gen Z आन्दोलनले उठाएका मागहरू – संसद भङ्ग, अन्तरिम सरकारको गठन, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था, संविधान पुनर्लेखन, २०४६ पछि सार्वजनिक र सरकारी उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको छानबिन, न्यायालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति बन्द – देशको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि महत्वपूर्ण छन्। तर यी कदमहरू कार्यान्वयन गर्न गम्भीर चुनौतीहरू छन्। प्रमुख प्रश्न उठ्छ, अबको अन्तरिम सरकारको नेतृत्व कसले गर्नेछ? राजनीतिक दलहरू बीचको स्वार्थ, पुराना संरचनागत बाधा र सत्ता सन्तुलनले नयाँ व्यवस्थालाई लागू गर्न कठिनाइ सिर्जना गर्न सक्छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था तत्काल लागू गर्न सम्भव छ कि छैन भन्ने विषयमा कानूनी र संवैधानिक तयारी आवश्यक छ। साथै, कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीलाई अलग गरेर नयाँ व्यवस्था लागू गर्दा दीर्घकालीन शान्ति सुनिश्चित गर्न चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। सुरक्षा बल र प्रशासनले सुधारात्मक कदम लिएर भविष्यमा यस्ता संकट नियन्त्रण गर्न सक्षम हुनु आवश्यक छ। दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि केवल राजनीतिक निर्णय मात्र होइन, कानूनी, प्रशासनिक र सुरक्षा तयारीको पनि समन्वय आवश्यक छ। यसैले रणनीतिक योजना, सबै पक्षसँग संवाद, पारदर्शिता र संवेदनशील नेतृत्व अपरिहार्य छन्। कुनै पनि प्रकारको तानाशाही हटाएर प्रतिशोधको राजनीतिबाट नयाँ तानाशाही जन्मिन नदिनु आवश्यक छ, यसले दीर्घकालीन अशान्ति र संघर्ष निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ।
सुरुवातिक कदमहरू स्पष्ट र सबै पक्षसँग संवादको माध्यमबाट लिनु आवश्यक छ। राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ, पुराना संरचनागत बाधा र शक्ति सन्तुलनले नयाँ व्यवस्था लागू गर्न चुनौती दिनेछ। राष्ट्रिय सुरक्षा र एकतालाई कसरी सुनिश्चित गर्ने? सुरक्षा बल र प्रशासनले आन्दोलनको क्रममा देखाएको कमजोरी सुधार गरेर भविष्यमा यस्ता संकट नियन्त्रण गर्न सक्षम छन् कि छैनन्? निर्वाचन वा राजनीतिक आन्दोलनको दिनमा प्रतिशोध, ध्रुवीकरण वा दलगत राजनीति बढ्ने सम्भावना कति छ? यी प्रश्नले स्पष्ट पार्छन् कि नयाँ व्यवस्था लागू गर्दा कानूनी, संवैधानिक र सुरक्षा तयारी सँगसँगै दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक छ। यसका लागि नेतृत्वले दीर्घकालीन रणनीति, सुधारात्मक नीतिहरू र समुदायसँग प्रत्यक्ष संवाद अपनाउनु अनिवार्य छ।
देशका सबै राष्ट्रिय समूहहरूले मिलेर, सचेत र होसियार पूर्वक अघि बढ्नुपर्छ। आन्दोलनमा विदेशी शक्ति वा तत्वहरूले प्रभाव राखेका हुन सक्ने हल्ला गाइगुई भइरहेको छ। यसकारण, कुनै पनि बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार गर्नु हुदैन र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। बाह्य हस्तक्षेप गर्ने व्यक्ति वा समूह पहिचान गरी प्रभावकारी निगरानी र अनुसन्धान आवश्यक छ। यसरी पहिचान भएका व्यक्तिहरू वा समूह माथि कडा कानूनी कारबाही गर्न जरुरी छ, ताकि भविष्यमा राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न नहोस्।
साथै, भौतिक संरचना, सार्वजनिक सम्पत्ति र सरकारी भवनको पुनर्निर्माण तत्काल गर्नुपर्छ। सम्बन्धित निकायहरूले जिम्मेवार व्यक्तिहरूको पहिचान गरी सुधारात्मक कदम चाल्नु आवश्यक छ। घाइतेको स्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित गर्नु र मृतक परिवारप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नु सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउँछ। कानूनी कारबाही, पुनर्निर्माण, स्वास्थ्य तथा सामाजिक पहल र सर्वपक्षीय सहकार्यलाई एकसाथ अघि बढाउँदा मात्र दीर्घकालीन स्थायित्व र राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। यसका लागि प्रशासनिक दक्षता, सुरक्षा रणनीति र युवा सहभागितालाई सुदृढ गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। भ्रष्टाचार र व्यवस्थागत कमजोरीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानूनी कारबाही गर्न आवश्यक छ। राजनीतिक निर्णयहरू दलगत पूर्वाग्रहबाट बाहिर, निष्पक्ष र समावेशी दृष्टिकोणबाट हुनुपर्छ। कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीलाई बेवास्ता गर्नु जोखिमपूर्ण हुनेछ। सबै सर्वदलीय र सर्वपक्षीय टोलीको संयोजन अनिवार्य छ।
अन्ततः, भविष्यमा यस्ता आन्दोलनहरूलाई फेरि उठ्न नदिन सरकारले बेलैमा जनताको असन्तुष्टि र आक्रोशलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। शासकले जनताको आवाज सुन्ने र उनीहरूको गुनासोलाई बेवास्ता नगर्ने संस्कृति स्थापित गर्न आवश्यक छ। राजनीतिक नेतृत्वले जनसम्पर्क बढाउन, समस्याको मूल कारण पत्ता लगाउन र त्यसको दिगो समाधानका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्छ। युवालाई रोजगारी, शिक्षा र अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सके मात्रै उनीहरूको निराशा र आक्रोशलाई सकारात्मक ऊर्जामा परिणत गर्न सकिन्छ। समयमै गरिएका यी प्रयासहरूले भविष्यमा हुने सम्भावित आन्दोलन र अस्थिरतालाई रोक्न मद्दत गर्नेछ।
कुनै पनि आन्दोलन भए त्यसलाई व्यवस्थित र शान्तिपूर्ण बनाउने रणनीति अहिलेदेखि नै सोच्न आवश्यक छ। राज्यले जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकारको सम्मान गर्दै, आन्दोलनलाई नियन्त्रण भन्दा पनि व्यवस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। साथै, आन्दोलनको नाममा सरकारी र निजी सम्पत्ति माथि हुने तोडफोड र हिंसात्मक गतिविधि पूर्णरूपमा बन्द गर्नुपर्छ। यसका लागि कानुनको कडा पालना र सुरक्षा संयन्त्रको उचित परिचालन आवश्यक छ। जनताले पनि आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गर्दा शान्तिपूर्ण र रचनात्मक तरिका अपनाउनु पर्छ, जसले लोकतन्त्रको मर्यादा कायम राख्छ।
प्रकाशित मिति: २५ भाद्र २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया