काठमाडौँ । पूर्व युवराज पारस शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत देशको राजनीतिक प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गर्दै विस्तृत प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन्। उनले फेसबुकमा राखेको लामो स्टाटसमा संसद् विघटनदेखि संविधान संशोधनसम्मका विषय समेट्दै, “विदेशीको प्रभावमुक्त, स्वदेशी निर्णयमा आधारित” व्यवस्था निर्माणको आह्वान गरेका छन्।
उनका मुख्य प्रस्तावहरू यसप्रकार छन् :
बार्तामा हुनु पर्ने अनिवार्य शर्तहरु :-
१. संसद विघटन ( प्रतिनिधी सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रादेशिक सभा )
२. अन्तरिम सरकार (तत्काल सक्षम, सर्वपक्षीय, निष्पक्षीय र गैर राजनीतिय प्रतिनिधी सहभागी अन्तरिम सरकार)
३. नया संस्दले अनुमोदन गर्ने गरी संविधान संसोधन ( यसमा (क) प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, (ख) सबै किसिमका आरक्षण खारेजी, (ग) संसद, मन्त्री हुन न्युनतम स्नातकतह उत्तिर्णको योग्यता, (घ) राजनीतिक नियुक्ति पुर्णरुपमा खारेजी, हरेक किसिमको पदमा नियुक्ति गर्दा सक्षम र प्रतिष्पर्धाको आधारमा गर्नु पर्ने, (च) सबै सरकारी निकायमा आवद्ध व्यक्तिहरुको छोराछोरी अनिवार्य सरकारी विघालयमै पढ्नु पर्ने, विशेष प्रतिभाशाली र विशेष आवश्कक्ता नभई सरकारी निकायमा आवद्धहरुको सन्तान विदेशमा बस्न नपाउने प्राव्धान, (छ) विगतको ५ विकाश क्षेत्र जस्तै र सोही संरचनामै हुने गरी ५ वटा मात्र प्रदेशीक संरचनाको व्यवस्था । (ज) भ्रष्टचार, बलात्कार र चेलिवेटी वेचबिखनमा दोषी ठहर प्रमाणित भएकालाई आजीवन कारावासको व्यवस्था (झ) हिमाल, पहाड, तराई र सुगम, दर्गम, गाउ, नगर, शहर , विकसित शहर बर्गिकरण गरी प्रतिपरिवार पुग्ने र सिमित हुने गरी बैज्ञानिक सम्पत्ति हदवन्दीको व्यवस्था (ऱ्ऱ्) स्वास्थ्य र शिक्षा पुर्णरुपमा राज्यको स्वामित्वमा, हाललाई कक्षा १२ सम्म पुर्ण निशुल्क शिक्षा र ० देखि १२ वर्षसम्मका बालबालिका तथा ६० वर्ष माथिकालाई पुर्ण निशुल्क स्वास्थ्यको व्यवस्था । (ट) स्थानीय सरकार अर्थात स्थानीय प्रमुखको समेत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र बाकी वडाअध्यक्ष र सदस्यहरुको चयन सम्वन्धित दलहरुले पेश गर्नु भएको वन्दसुचिबाट नाम रोज्ने गरी सम्वन्धित वडामा प्राप्त मतको आधारमा निर्वाचित प्रमुखले नै पेश गरिएको बन्दसुचिबाट छान्न पाउने गरी पुर्ण समानुपातिक व्यवस्था । (ठ) संधीय र प्रादेशिक सरकारलाई पुरै कार्यकाल संचालन गर्न पाउने गरी स्थायित्व सरकारको संरचना हुने गरी विशेष कानुनी व्यवस्था, (ड) कुनै पनि पदमा एक मान्छे २ कार्यकाल भन्दा बढी रहन नपाउने गरी निर्वाचन र नियुक्ति प्रणाली मै स्पष्टता गर्ने गरी संविधानिक व्यवस्था, (ढ) औपचारिक शिक्षा पर्याप्त नभएता पनि ज्ञान, सीप, क्षमता, प्रतिभा र अनुभव भएकाहरुलाई मात्र राष्टि्य सभामा वा सल्लाहकार सभामा प्राथमिकता । आदी)
४. २०४६ यताका सबै उच्चपदस्त अधिकारीहरुको सम्पत्ति छानविन
५. आन्दोलनकर्मीलाई न्याय, मृतकलाई शहिद घोषणा, घाईतेको पुर्ण निशुल्क उपचार ।
६. शहिद र घाईते परिवारबाट न्युनतम १ जनालाई क्षमता र योग्यताको आधारमा रोजगारीको अवसर ।
७. अख्तियार, लोकसेवा आयोग, मानव अधिकार आयोग, महालेखा परिक्षकको कार्यलय लगायत जस्ता संविधानिक आयोगहरुमा निजामती कराममचारीहरुबाट नभई छुट्टै समुह वनाई स्वतन्त्र र क्षमतावान कर्मचारीमात्र कार्य गर्न पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता ।
८. हरेक निकायमा क्षमता, योग्यता र प्रतिष्प्रर्धाको आधारमा युवाहरुको अर्थपुर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता ।
९. न्यायलयमा पुर्णरुपमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, गैरराजनीतिक, उच्च नैतिकता भएकालाई मात्र नियुक्तिको व्यवस्था र न्यायधिसहरुलाई पनि उजुरवाजुर लाग्ने र अख्तियार लगायतको निकायले छानविन, अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था ।
१०. सबै तहको एकैपटक निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी बढिमा यहि मिति २०८४ बैशाख भित्र स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय चुनाव सम्पन्न गरिसक्ने पुर्ण प्रतिवद्धता दिन सक्ने नेतृत्वमा मात्र अन्तिरिम सरकार । (सबै तहको चुनाव एकै पटक गर्न सक्दा राज्यलाई समय र खर्चमा बचत हुने )
११. बैदेशिक शक्तिको प्रभावमा नपरौं, जे जे निर्णय गर्ने हो स्वदेशीरुपमै हामी आफै गरौं । बरु यहि संविधानमा राष्ट्रप्रमुखको रपमा राजा वा बेबी किंग स्वीकार गरौं तर बैदेशिक हस्तक्षेप स्वीकार नगरौं है ।
पूर्व युवराजको यो अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा हेरिएको छ। उनका प्रस्तावहरू मुलुकको विद्यमान शासन संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना र ‘स्वदेशी स्वायत्तता’तर्फको संकेत मानिएको छ।
प्रकाशित मिति: २६ भाद्र २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया