काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनबारे जंगीअड्डा बाहिर चलिरहेका वादविवादबीच संवैधानिक प्रक्रियामै ध्यान दिनुपर्ने आवाज उठाइएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार सेना राज्यको अंग भए पनि राजनीतिक निर्णय गर्ने थलो भने होइन, त्यसैले नागरिक सर्वोच्चता कायम राख्दै समाधान खोजिनुपर्छ।
तिनका अनुसार, आन्दोलनपछिको संकट समाधानका लागि वार्ता र सहमति राष्ट्रपति भवन वा संसद्मा हुनुपर्छ। राष्ट्रपति गणतान्त्रिक व्यवस्थामा जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्था भएकाले त्यहाँ हुने निर्णयलाई विधिवत र वैधानिक मान्यता प्राप्त हुन्छ। सहजकर्ताको भूमिकामा सेना रहन सक्ने भए पनि सरकार बनाउने प्रक्रिया राजनीतिक संस्थामै सीमित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
अदूरदर्शी र भ्रष्ट नेतातन्त्रलाई पराजित गरेको आन्दोलनले अब नयाँ, इमानदार र पारदर्शी नागरिक नेतृत्व दिनुपर्छ, विश्लेषणमा भनिएको छ। संसद्ले अनुमोदन गरेको सरकार मात्रै वैधानिक हुने र जंगीअड्डाभित्र राजनीतिक नेतृत्व जन्माउने प्रयासले सेनाको निष्पक्ष छवि नै विवादित हुने चेतावनी दिइएको छ।
संविधान र व्यवस्थाभित्रका कमजोरी सच्याउने अवसरका रूपमा आन्दोलनलाई हेर्नुपर्ने र अन्तरिम नागरिक सरकार निर्माणको वैधानिक प्रसूति गृह राष्ट्रपति भवन र संसद् मात्र हुने स्पष्ट गरिएको छ। नागरिकहरूले यही संवैधानिक मार्गलाई परिपक्व रूपमा अंगाल्नुपर्ने भनिएको छ।
राणा, पञ्चायत र राजतन्त्रविरुद्ध आन्दोलन गरेर आएको लोकतान्त्रिक इतिहासलाई उद्धृत गर्दै, राष्ट्रपति संस्थासँग संवाद गरेर नागरिक सरकार निर्माण गर्नु नै संविधान सुरक्षित राख्ने बाटो भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। यसबाट पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आकर्षित गर्न सकिने विश्वास पनि व्यक्त गरिएको छ।
सन्देशमा भनिएको छ, देश खरानी भए पनि हामी पुनः उठ्न सक्छौं, तर त्यसका लागि भ्रष्टाचार र नातावादमुक्त समाज निर्माणतर्फ अबिलम्बै अघि बढ्नुपर्छ। संवैधानिक बाटो त्यागिएमा देशले आफ्नो पहिचान नै गुमाउने खतरा छ।
प्रकाशित मिति: २६ भाद्र २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया