जेन-जी क्रान्ति: नेपालको नयाँ राजनीतिक यात्रा

नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा जेन-जी (Gen Z ) क्रान्तिले एउटा नयाँ र निर्णायक अध्यायको सुरुवात गरेको छ। यो आन्दोलन दशकौ देखि नेपाली राजनीतिमा गहिरो जरा गाडेका विकृतिहरू लाई निर्ममता पूर्वक उजागर गर्दै प्रणालीगत सुधारको मागको रूपमा उभिएको छ। यसले केवल सत्ता परिवर्तन लाई मात्र नभई, पुरानो र अप्रासंगिक भइसकेको परम्परागत राजनीतिक सोचलाई पनि चुनौती दिदै प्रविधि, नैतिक दर्शन, पर्यावरण संरक्षण र उद्यमशीलता जस्ता नयाँ आदर्शहरू लाई अगाडि सारेको छ, जसले देशको भविष्यलाई नयाँ र सकारात्मक दिशा दिन सक्छ। युवा पुस्ताको यो आन्दोलन वास्तवमा पुराना दलहरूको चरम असफलताको प्रतिफल हो, जसले निरन्तर भ्रष्टाचार, कुशासन र वंशवादको राजनीति गरेर जनताको विश्वासलाई पूर्ण रूपमा तोडेका छन्। अब समयको माग अनुसार पुराना दलहरूले आत्म-आलोचना सहित आफ्नो भूमिका र कार्यशैलीमा व्यापक परिवर्तन ल्याउनु अनिवार्य छ, अन्यथा उनीहरूको अस्तित्व संकटमा पर्नेछ।

पुरानो विकृतिको अन्त्य र नयाँ युगको उदय

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विगतका क्रान्तिहरूले सीमित व्यक्तिहरूलाई सत्तामा पुर्याए र तिनको स्वार्थमा मात्र सीमित रहे। तर, Gen Z युवाहरूले सुरु गरेको यो आन्दोलन यस भन्दा पूर्णतः फरक र समावेशी छ। यो कुनै सीमित स्वार्थमा आधारित नभएर सम्पूर्ण नेपालीको हितमा गरिएको एउटा युगान्तकारी क्रान्ति हो, जसले देशको वर्तमान र भविष्य दुवैलाई समेटेको छ। यो आन्दोलन २००७, २०४६ वा २०६२/६३ को आन्दोलन भन्दा भिन्न छ किनकि यसले समाजको आधारभूत सोचमै परिवर्तन खोजेको छ र केवल राजनीतिक सत्तालाई मात्र लक्षित गरेको छैन। युवा पुस्ताले बोकेका फरक दृष्टिकोण र जीवन दर्शनले यस आन्दोलनलाई विश्वका अन्य क्रान्तिहरू भन्दा पनि गहिरो र फराकिलो बनाएको छ। उनीहरूले AI नैतिक दर्शन, प्रविधि प्रेम, विश्व-बन्धुत्व, पर्यावरण संरक्षण र उद्यमशीलता जस्ता आधुनिक आदर्शहरूलाई आत्मसात् गरेका छन्, जुन २१औ शताब्दीको आवश्यकता हो र जसले नयाँ पुस्ताको चिन्तनलाई प्रतिबिम्बित गर्छ।

यो आन्दोलन केवल सडकमा गरिएको प्रदर्शन मात्र होइन, यो त पुराना दलहरूको दशकौ लामो राजनीति माथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो। युवाहरूका फरक दृष्टिकोण, चिन्तन र आधुनिक आदर्शहरूलाई बुझ्न नसक्ने हो भने देश थप अस्थिरता र द्वन्द्वको भुमरीमा फस्ने खतरा छ। अब पुराना राजनीतिक दलहरूले आत्म-आलोचना सहित आफ्नो भूमिका र कार्यशैलीमा व्यापक परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ, यदि उनीहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा सान्दर्भिक रहन चाहन्छन् भने।

अन्तर-पुस्ता संवाद र सहकार्यको अपरिहार्यता

अहिलेको आन्दोलन ‘आन्दोलन’ को चरणबाट ‘समाधान’ को चरणमा प्रवेश गरेको छ, जसको मुख्य लक्ष्य दिगो राष्ट्र निर्माण हो। तर, राष्ट्र निर्माण कुनै एक पुस्ताको मात्र जिम्मेवारी होइन, यो त सबैको साझा दायित्व हो र यसमा सबैको सहभागिता अनिवार्य छ। यसका लागि पुराना पुस्ताको अनुभव र Gen Z को अदम्य ऊर्जा बीचको सहकार्य अपरिहार्य छ। दुवै पुस्ता बीच संवाद, अनुभवको आदान-प्रदान र आपसी सम्मान कायम भएमा मात्र यो आन्दोलनले दिगो र सार्थक नतिजा दिन सक्छ। पुराना पुस्ताले युवाहरूको मागलाई गम्भीरता पूर्वक लिदै उनीहरूलाई सल्लाह र सहयोग दिनुपर्छ। त्यसैगरी, युवाहरूले पनि पुरानाहरूको अनुभव र सल्लाहलाई सम्मान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ, किनकि अनुभवको कुनै विकल्प हुदैन।

हाम्रो मूल कानुन संविधानले सही रूपमा काम गरेको भए, राज्यका तीन वटै अङ्ग – व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका को गरिमामा यस्तो गम्भीर गिरावट आउने थिएन। यसले गर्दा अहिले हाम्रो समग्र प्रणालीमा देखिएका कमी-कमजोरीहरू लाई मनन गर्दै गम्भीरता पूर्वक पुनर्विचार गर्नु नितान्त आवश्यक छ। आन्तरिक राजनीतिक कलहलाई समाधान गर्न सबैले दूरदर्शिताका साथ काम गर्नुपर्छ र देशको हितलाई सर्वोपरि राख्दै बाह्य हस्तक्षेप तथा चलखेल लाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्नुपर्छ, जसले देशलाई थप अस्थिरता बाट जोगाउँछ।

बलिदानको मूल्य र भविष्यको मार्ग

भ्रष्टाचार विरुद्ध उठेका Gen Z युवाहरूको आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति र मानवीय पीडा हामी सबैका लागि असह्य छ। देशभर भएका आगजनी, लुटपाट, तोडफोड र हिंसाले हाम्रो साझा घर नेपाललाई फेरि अन्धकार तर्फ धकेलेको छ। यी विनाशकारी गतिविधिहरू कुनै पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनको मूल भावनासँग मेल खादैनन्, त्यसैले घटनाको यथार्थ उजागर गर्न एक निष्पक्ष छानबिन समिति गठन गर्नु अपरिहार्य छ। यस कठिन घडीमा सबै नागरिकलाई संयमित, एकताबद्ध र आशावादी रहनु आवश्यक छ। विगतमा निरङ्कुशता, हिंसात्मक द्वन्द्व र जातीय विद्वेषलाई पार गरेका हामी आजको सङ्कट पनि अस्थायी हो भन्ने विश्वास राख्नुपर्छ। युवा पुस्ताले उठाएका सुशासन, समान अवसर, रोजगार र द्रुत विकासका आकाङ्क्षा लाई सम्बोधन गर्न अब गम्भीर र परिणाममुखी संवाद अपरिहार्य छ, जसले देशलाई अगाडि बढाउने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ र नयाँ राजनीतिक आधारशिला तयार पार्नेछ।

संविधान संशोधन वा पुनर्लेखन?

अहिलेको सरकार ‘Doctrine of Necessity’ को आधारमा, राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा आएको हो। यो सरकार जनताको आवाज, जनताको आन्दोलन र जनताको बलिदानी बाट परिवर्तन भएको हो, जसले जनताको सार्वभौमिकता लाई स्थापित गर्छ। यस अवस्थामा संविधानमा परिमार्जन गरेर अबको बाटो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि एक सशक्त निकाय र दलीय भागबन्डाको अन्त्य गर्ने पद्धति लागू गर्नु पर्छ। यति धेरै असफलता पछि पनि पुराना दल बाट यो अन्तरिम सरकारको काम-कारबाहीमा विरोध हुदै जाने हो भने यो एउटा मुठभेडको अवस्थालाई निम्तो दिनु मात्र हो। पुराना दलहरू सच्चिनु त्यति सजिलो छैन, उनीहरूले प्रतिशोधमा नभई निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्छ। संविधान पुनर्लेखन छोटो समयमै सम्भव छैन, किनकि यसले प्रक्रियालाई झन् जटिल बनाउन सक्छ र नयाँ असन्तुष्टिहरू निम्त्याउन सक्छ।

परिवर्तनका सकारात्मक पक्ष र आगामी बाटो

यो आन्दोलनले केही सकारात्मक पक्षहरू पनि ल्याएको छ। यसले देशको शासकीय स्वरूप प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री मोडेलमा जाने अपेक्षा गरिएको छ, जसले सरकारलाई स्थिर बनाउनेछ र राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्नेछ। साथै, अब आउने सरकारले अघिल्ला दिनहरूमा देखिएको बेथिति र व्यापक भ्रष्टाचार दोहोरिने सम्भावना कम हुनेछ, जसले मुलुकलाई सुशासनको बाटोमा डोर्याउनेछ। यद्यपि, यसका केही चुनौतीहरू पनि छन्। आन्तरिक राजनीतिमा पुराना दलहरू पुनः सङ्गठित हुने सम्भावना छ, जसबाट प्रतिशोध र बदलाको भावनाले आन्तरिक द्वन्द्व बढ्न सक्छ। यस आन्दोलनमा अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिले पनि भूमिका खेलेको हुन सक्छ, जसले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, एकता र सुरक्षामा थप चुनौती निम्त्याउन सक्छ। यी चुनौतीहरू लाई सम्बोधन गर्न सबैले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखी संवाद र सहकार्यको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ।

अन्त्यमा, अहिलेको संक्रमणकालमा देशले नयाँ बाटो पहिल्याइ सकेको छ। सर्वोच्च अदालतकी पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भइ सकेको छ र संसद विघटन गरी फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति पनि तोकिएको छ। यो अवस्थामा अब पुराना दलहरूले सच्चिएर आउनुको विकल्प छैन। बदलाको राजनीतिले द्वन्द्व मात्र निम्त्याउने भएकाले, उनीहरूले आफ्नो नेतृत्व परिवर्तन गरी निर्वाचनको तयारीमा लाग्नु पर्छ। अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गराउनु, आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको छानबिन गर्नु, दोषीलाई कारबाही गर्नु र क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्नु हो।

यसका साथै, भागेका कैदीबन्दीहरू स्वयं जेल फर्किनुपर्छ र लुटिएका हात-हतियारको सङ्कलन गर्नुपर्छ। जेलबाट कैदीबन्दी भागेको सम्बन्धमा पनि निष्पक्ष छानबिन हुनु पर्छ। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा कुनै पनि बाह्य शक्तिलाई खेल्ने मौका दिनु हुदैन। सबैले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखी अगाडि बढ्नुपर्छ, किनकि अबको राजनीति संवाद, सहकार्य र शान्तिपूर्ण समाधानको बाटोमा मात्र सफल हुन सक्छ। पुराना दलका युवा नेताहरूले आफ्नै दल भित्रका विसंगति विरुद्ध क्रान्ति गर्न नसक्दा Gen Z ले यो जिम्मेवारी पूरा गरि दिएको छ। अब उहाँहरूले खुशी भएर नेतृत्व परिवर्तन गर्दै विधान संशोधन गरी जनमुखी भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रजातन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै, राष्ट्रिय एकता कायम राखी सबै मिलेर अगाडि बढ्नु पर्ने बेला आएको छ।

प्रकाशित मिति: २८ भाद्र २०८२, शनिबार