काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सिर्जित संवैधानिक रिक्तता र राजनीतिक जटिलताप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
शनिबार जारी विज्ञप्तिमा पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार राति घोषणा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहेको स्पष्ट पारे।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भदौ २७ गते मुलुक असामान्य परिस्थितिमा प्रवेश गरेको छ। राष्ट्रपतिज्यूले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको कदमपछि नयाँ राजनीतिक प्रक्रिया आरम्भ भएको हो। तर त्यसको लगत्तै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने घोषणा संविधान विपरीत भएकाले हाम्रो पार्टी गम्भीर छ।’
महासचिव पोखरेलले यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि प्रधानमन्त्रीद्वारा संसद विघटन गरी नयाँ जनादेश खोज्ने अभ्यासलाई असंवैधानिक ठहर गरिसकेको स्मरण गराउँदै, एमाले त्यसै व्याख्यामा अडिग रहेको उल्लेख गरे।
उनले थपे, ‘प्रतिनिधि सभा विघटनले संवैधानिक रिक्तता मात्र होइन, गम्भीर राजनीतिक जटिलता पनि निम्त्याएको छ। यसप्रति हाम्रो पार्टी असहमत छ र गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दछ।’
त्यस्तै, भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्नेमा एमालेको समर्थन रहेको उनले बताए। साथै, मुलुकमा भएका सबै किसिमका भ्रष्टाचार प्रकरणको छानबिनका लागि छुट्टै उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि पार्टी सहमत रहेको स्पष्ट पारे।
एमालेले यस्तो आयोगलाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै भनेको छ, ‘असामान्य परिस्थितिमाझ संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरूको संरक्षणका लागि संविधान पक्षधर सबै शक्तिबीच निरन्तर संवाद, समझदारी र सहकार्य अपरिहार्य छ।’
प्रकाशित मिति: २८ भाद्र २०८२, शनिबार
प्रतिक्रिया