काठमाडौं । आठ राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग संसद् विघटनको निर्णय फिर्ता लिएर जननिर्वाचित संस्थाबाटै सम्बोधन हुने वातावरण सिर्जना गर्न माग गरेका छन् ।
आठ दलले शनिबार संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर संसद् विघटनको निर्णयले जनताको मताधिकारको अवमूल्यन हुनुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानमाथि प्रहार भएको बताएका छन् ।
जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरिएको भनिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९७०, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएका नजीर तथा सिद्धान्तहरू र नेपालको संवैधानिक परम्पराविपरित रहेको उनीहरूको ठहर छ ।
‘यस्तो कार्यले नेपाली जनताको मताधिकारको अवमूल्यन गर्नुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानमाथि प्रहार गरेको छ । तसर्थ, प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भनिएको निर्णय फिर्ता लिई तत्काल संसद् बैठक बोलाइ जनता र आन्दोलनरत समूहको माग जननिर्वाचित संस्थाबाटै सम्बोधन हुने वातावरण सिर्जना गर्न सम्बन्धित सबैसँग जोडदार माग गर्दछौँ,’ आठै दलका प्रमुख सचेतकहरू द्वारा हस्ताक्षरित वक्तव्यमा भनिएको छ ।
उनीहरूले लोकतान्त्रिक र कानूनी राज्यमा सबै प्रकारका समस्याको समाधान संविधान र कानूनबमोजिम हुनुपर्ने र सबै निकायहरू संविधान र कानूनबमोजिम सञ्चालन हुनु पर्दछ भन्नेमा अटल विश्वास रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: २९ भाद्र २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया